काठमाडौँ, २ चैत । लगानी बोर्डले सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्दै आएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा रहेका केही प्रावधान मुलुकको हित विपरित रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशअनुसार बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको उक्त पिडिए नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनीबीच भएको व्यापारिक सम्झौता हो । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जन राव (जिएमआर)सँग २०७१ साल असोज ३ गते भएको पिडिएमा काबु बाहिरको परिस्थितीका कारण लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोर्नुपरेमा त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पिडिएको दफा १२ को ५.८ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले कुनै एक पक्षले नोक्सानी बेहोरेमा अर्को पक्ष जिम्मेवार नहुने प्रचलन विपरीत नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान नै गलत रहेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकार रतन भण्डारी बताउनुहुन्छ । क्षतिपूर्ति सरकारले नतिरेको खण्डमा ऋण दिने संस्थाले लगायतको औसत व्याजमा थप चार प्रतिशत व्याज जोडिने प्रावधान रहेको छ ।
पिडिएमा भनिएको छ “आयोजना पुनरावलोकनका लागि गठन हुने कार्यदलको आधा खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने, जीएमआरले आयोजनास्थलमा एकवर्षभित्रमा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को आठ महिनाभित्र सरकारले अधिग्रहण गरी प्रवद्र्धकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत नेपाल सरकारले २० महिनाभित्र जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नु पर्ने, तर निर्धारित समयभित्र जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको खण्डमा त्यो दायित्व नेपाल सरकारले थप एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुुपर्नेछ ।”
त्यस्तै सरकारबाट दायित्व पूरा नभए पिडिएको दफा १४.१४ मा जीएमआरलाई सरकारले दिएको लीजको जमीन, लाइसेन्स आदि ऋण दिने संस्थामा धितो राख्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सो प्रावधान विश्वका अन्य कुनै आयोजनाको हकमा समेत लागू नभएको भण्डारी बताउनुहुन्छ ।
पीडीएमा कायम गरिएका प्रावधान कारण देश र जनताप्रति घातमात्र नभइ राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा समेत गम्भीर प्रश्न उब्जिएको दावी गर्नुहुन्छ भण्डारी । सरकारले आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने परियोजना तथा स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई समेत नदिइएको वित्तीय सहुलियत निर्यातमुखी माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइएको छ ।
रु ७६ अर्ब ५० करोड सोझै जिएमआरले पाउने
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइने सहुलियतका कारण राज्य कोषमाथि रु चार अर्ब ५० करोड भार थपिने छ ।
त्यस्तै मेसिनरी, उपकरण आदि खरीदमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा दिइने छुट रु १७ अर्ब ५० करोड, प्रवद्र्धक जीएमआरलाई पहिलो १० वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिँदा सुरुको १० वर्षमा वार्षिक रु चार अर्बका दरले ४० अर्ब र त्यसपछिको पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिँदा वार्षिक रु दुई अर्बको दरले रु १० अर्ब गुम्नेछ । उक्त हिसाबअनुसार आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा जिएमआरले कूल लागत एक खर्ब ४० अर्बमध्ये रु ७६ अर्ब ५० करोड सोझै प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।
स्वदेशीलाई छुट छैन, विदेशीलाई आयकर छुट
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि व्ययभार थपिने गरी माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइएको वित्तीय सहुलियतको आधार भने आव २०७१, ७२ को बजेट वक्तव्यलाई मानिएको छ । तर उक्त बजेट वक्तव्यमा आव २०७९, ८० भित्र नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने र निर्यात गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा उल्लेख छैन ।
आव २०७१, ७२ को बजेट वक्तव्यमा जलविद्युत्् उत्पादन गरी नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने उत्पादक कम्पनीलाई आयोजनाको जडित क्षमतामा प्रति मेगावाट रु ५० लाखको दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अनुदानमा आव २०७४, ७५ भित्र विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई अतिरिक्त १० प्रतिशत थप्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर माथिल्लो कर्णाली निर्यातमुखी परियोजना भएकोले जीएमआरलाई दिने भनिएको प्रति मेगावाट रु ५० लाख अनुदान गैरकानूनी रहेको माथिल्लो कर्णालीका जानकार भरत शाही बताउनुहुन्छ ।
त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली पिडिएमा बन्द हडताल, औद्योगिक विवाद, तालाबन्दी, आदिलाई पनि प्राकृतिक काबु बाहिरको परिस्थितिमा राखिएको छ । ती विषय प्राकृतिकरूपले उत्पन्न हुने काबु बाहिरको परिस्थिति मानिदैन ।
नेपालको होइन, सिङ्गापुरको कानुन लाग्ने
सरकार र जीएमआर कम्पनीबीच कुनै विवाद सिर्जना भएको खण्डमा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार नेपालभित्रै विवाद निरूपण हुनुपर्नेमा पिडिएमा सिङ्गापुरको अदालतमा बेलायती कानूनअनुसार विवाद निरूपण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त प्रावधान एक स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम मुलुकको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु सरह हुने जानकारको भनाइ छ ।
माथिल्लो कर्णाली पिडिएमा दुवै पक्षले वा दुइमध्ये कुनै एक पक्षले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकी लामो समयसम्म काबु बाहिरको परिस्थिति कायम भइरहे एक पक्ष वा दुवै पक्षलाई असर पर्ने भएमा कुनै पक्षले सम्झौता तोड्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
लागत बढाइयो
सामान्यतया रु ६० अर्ब लागतमा निर्माण हुन सक्ने मानिएको सो आयोजनाको लागत बढाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ । कूल ९०० मेगावाट क्षमताकै अर्को आयोजना अरुण तेस्रोका लागत रु एक खर्ब चार अर्ब रहेको छ भने माथिल्लो कर्णालीको लागत भने रु एक खर्ब ४० अर्ब रहेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि बोर्डले सोमबार मात्रै पिडिए सार्वजनिक गरेको हो ।
