पोखरा, १७ फागुन । राणा शासनविरुद्धमा सङ्ठित हुने क्रममा जननायक बिपी कोइरालाको सक्रियतामा २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसका रुपमा गठित नेपाली काँग्रेस आफ्नो लगभग सात दशकको राजनीतिक यात्रामा १३औँ महाधिवेशनको सङ्घारमा आइपुगेको छ ।प्रथम महाधिवेशनबाट राष्ट्रिय समृद्धि र विकासका लागि जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्नुपर्ने कुरालाई नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिँदै त्यसैका लागि थप सङ्गठित र क्रियाशील बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
प्रथम महाधिवेशनको मार्गनिर्देशअनुरुप नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको आह्वानमा नेपालमा पहिलोपटक २००३ साल फागुन २० गते विराटनगरमा विभिन्न मागका साथ मजदुर हडतालको आयोजना गरिएको थियो ।
देशभित्रको सङ्घर्षका साथै प्रवासबाट राणा शासनको उन्मुक्तिका लागि सङ्घर्ष जारी गरिएका अवस्थामा २००३ सालमा भवानीपुरमा गठित नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र २००५ सालमा कलकत्तामा सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा गठित नेपाली प्रजातन्त्र काँग्रेसको २००६ सालमा कलकत्ताको टाइगर हलमा एकीकरण गरी नेपाली काँग्रेस नामाकरण गरिएको थियो ।
नेपाली काँग्रेसको उक्त स्थापना सम्मेलनले ऐतिहासिक घोषणापत्र, २००६ जारी गरेको थियो ।
विसं २००७ को क्रान्तिपूर्व जारी गरिएको सो घोषणापत्रमा नेपाली काँग्रेसले राणा शासनको समाप्तिका लागि सम्पूर्ण जनतालाई आह्वान गर्नुका साथै संसदीय प्रजातन्त्रमा आधारित निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकार, शोषणमुक्त आर्थिक व्यवस्था र सुधार, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, समानता एवम् विश्व शान्तिमा आधारित परराष्ट्र नीतिजस्ता कुरालाई आफ्नो आधारभूत सिद्धान्तका रुपमा अङ्गालेको थियो ।
उक्त आह्वानसँगै आन्दोलनको तयारीका लागि काँग्रेसले २००७ साल कात्तिक २१ गते भारतको वैरगनियामा बन्द सम्मेलन गरी नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता पुरुषोत्तम बस्नेतका अनुसार राणा शासनको अन्त्यका लागि सशस्त्र क्रान्तिको विकल्प नभएकाले काँग्रेसले औपचारिक घोषणा नै गरी सशस्त्र क्रान्तिमा होमिएको थियो ।
प्रजातन्त्रको स्थापना भए पनि नवोदित प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र बढ्दै गए पछि नेपाली काँग्रेसले २००९ साल जेठ १०–११ मा जनकपुरमा आफ्नो पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ग¥यो । महाधिवेशनले प्रजातन्त्रलाई असफल बनाउने योजनाबद्ध षडयन्त्रलाई चिर्न यथाशक्य चाँडो आमनिर्वाचन गराउने वातावरण तयार गर्न सत्याग्रहमा जानुपर्ने कार्यनीति अघि सारेको थियो ।
विसं २००७ का क्रान्तिका उपलब्धि खेर जाने अवस्था देखि काँग्रेसले २०११ साल पुस २६ गते विभिन्न २६ सूत्रीय मागसहित सत्याग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सत्याग्रहले मुख्यतः नागरिक हक र स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था गुम्न नपाओस् भन्दै छिटो चुनावको माग गरेकामा त्यसको प्रभावका कारण तत्कालीन राजकीय परिषद्ले माग पूरा गर्ने स्वीकृति दिएको थियो ।
यसैबीचमा नेपाली काँग्रेसले २०१२ साल माघ १०–११ मा वीरगन्जमा आफ्नो छैटौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरयो ।
आफ्नो स्थापनाकालदेखि राजनीतिक स्वतन्त्रताका साथ आर्थिक समानताको पक्षलाई विशेष जोड दिँदै आएको काँग्रेसले छैटौँ महाधिवेशनबाट समाजवादी नीति र कार्यक्रमलाई विधिवत् अङ्गिकार गरर्यो ।
बिर्ता उन्मूलन, राज्य रजौटा उन्मूलन, वनको राष्ट्रियकरण, सहकारी अभियानको थालनीजस्ता क्रान्तिकारी कदमलाई यही समाजवादी नीतिमार्फत काँग्रेसले अघि बढाएको हो ।
स्पष्ट समाजवादी नीतिका साथ अघि बढेको नेपाली काँग्रेसले २०१७ सालमा भएको नवोदित प्रजातन्त्रको अपहरणपछि यसको पुनःस्थापनामा आफूलाई क्रियाशील बनायो ।
यसबीचमा काँग्रेसले २०१४ जेठ १० मा विराटनगरमा विशेष अधिवेशन सम्पन्न गरयो भने त्यही साल मङ्सिरमा चुनावको मिति तोकियोस् भन्दै भद्र अवज्ञा आन्दोलन सुरु गरेको थियो । अवज्ञा आन्दोलनले २०१५ साल फागुन ७ गतेको तिथिबाट आम चुनाव हुने घोषणा तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेका थिए ।
विसं २०१५ मा भएको आमनिर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेस दुई तिहाइ बहुमतले विजयी बनेपछि आफ्नो समाजवादी नीतिअनुरुपका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा लागे पनि राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रको अपहरण गरेपछि पुनः प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनामा लाग्नुपरेको थियो ।
विसं २०१६ मा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि समाजवादी आदर्श बोकेको काँग्रेसले त्यहीअनुरुप सरकारका काम कारबाही अघि बढाएको थियो ।
विसं २०१७ वैशाख २५–३१ मा काठमाडौँको लक्ष्मी निवासमा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनले सङ्गठनको सुदृढीकरणका साथै निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले जनादेशलाई साकार पार्ने कार्य नीति लिए पनि राजा महेन्द्रको ‘कु’ का कारण त्यो सम्भव हुन सकेन ।
सरकार सञ्चालनको छोटो समयमा नै प्रजातन्त्रको अपहरण गरी राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि काँग्रेसले २०४६ साल पर्यन्त निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनामा आफूलाई केन्द्रित गरयो ।
यसबीचमा काँग्रेसले अङ्गिकार गरेको सशस्त्र आन्दोलन (२०१८), पुनः सशस्त्र आन्दोलन (२०२८–३३), राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिअन्तर्गत जनमत सङ्ग्रहको घोषणा (२०३३) सत्याग्रह (२०४२) आदिले २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना सम्भव भएको हो ।
पञ्चायती शासनकालमा काँग्रेसले सङ्घर्षका लागि कार्यक्रम तय गर्ने गरे पनि औपचारिक महाधिवेशन भने हुन सकेन । सातौँ महाधिवेशन भएको ३१ वर्षको अन्तरालमा २०४८ फागुन १–३ सम्म झापाको कलवडगुडीमा आठौँ महाधिवेशन भयो भने २०५३ वैशाख २६–३० मा काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नवौँ महाधिवेशन सम्पन्न भए ।
यी महाधिवेशनले प्रजातन्त्रको सशक्तीकरण र प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्शअनुरुप देश र जनतामा जाने कार्यनीति तय गरेअनुरुप काँग्रेस अगाडि बढ्दै गयो ।
पार्टीको दशौँ महाधिवेशन २०५७ माघ ६–१० मा पोखरामा सम्पन्न गरयो । महाधिवेशनले आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि जनता केन्द्रित कार्यक्रमलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
यसैबीचमा २०५९ मा काँग्रेस विभाजन हुन पुग्यो । विभाजित अवस्थामा एघारौँ महाधिवेशन छुट्टाछुट्टै गरे पनि अन्ततः एकताको १२औँ महाधिवेशन काठमाडौँमा २०६७ असोजमा सम्पन्न भयो ।
देशमा गणतन्त्रको बहस भए पनि नेपाली काँग्रेसले २०६४ असोजमा आफ्नो महासमिति बैठकमार्फत सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना एवम् बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था गर्ने गरी निर्णय गरेसँगै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुन सकेको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक प्रा डा यज्ञप्रसाद अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
समयसापेक्ष देश र जनताको मागलाई दृष्टिगत गरी काँग्रेसले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई गतिशील बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य लोकनाथ भट्टराई राणा शासन, पञ्चायती शासनका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै लामो समयसम्म स्वीकार गरेको संवैधानिक राजतन्त्रलाई पनि छाडेर देशलाई गणतन्त्रमा लैजानुले काँग्रेसका नीति तथा कार्यक्रम समयसापेक्ष गतिशील बनेको धारणा राख्नु हुन्छ ।
गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि १३औँ महाधिवेशनले पारित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममार्फत लामो समयदेखिका उपलब्धि संस्थागत गर्दै काँग्रेस देश समुन्नतिको मार्गमा अघि बढ्ने भट्टराईले बताउनुभयो ।
