काठमाडौँ, १३ फागुन । नेपाली काँग्रेसको १३औँ महाधिवेशनको मिति एक साता मात्र बाँकी रहँदा पार्टीको विधान संशोधनमा रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।
काँग्रेसमा संस्थापन पक्ष विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी पदका आकाङ्क्षीलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा छ भने वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष त्यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्ने रणनीतिमा छ ।
यसको तयारीका लागि सोमबार संस्थापन पक्षका महासमिति सदस्य एवम् महाधिवेशन प्रतिनिधिले राजधानीमा भेला गरी एक सभापति, तीन उपसभापति, तीन महामन्त्री, सात सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्षसहित १२५ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको युवा नेता पुष्प पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त भेलाका सहभागीले सो मागसहितको ज्ञापनपत्र मङ्गलबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा बुझाएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि देउवा पक्षधर महासमिति सदस्य एवम् महाधिवेशन प्रतिनिधिले राजधानीमा भेला गरी व्यक्ति विशेषलाई व्यवस्थापन गर्न विधान संशोधन गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
सो भेलाका सहभागीले विधान संशोधनका लागि संस्थापन पक्षले जबर्जस्ती गरेमा वैकल्पिक प्रस्ताव लैजाने चेतावनी दिएका छन् । भेलामा काँग्रेसको विधान मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका नेता बालकृष्ण खाँडले अनावश्यक पदाधिकारी बढाउने गरी विधान संशोधन गर्न खोजिए आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले मस्यौदा समिति र केन्द्रीय समितिबाट बहुमतको बलमा पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाउने निर्णय गरेमा महाधिवेशनबाट आफूहरूले छुट्टै प्रस्ताव बहुमतले पारित गराउने दृढता प्रकट गर्नुभएको छ । भेलामा केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले बूढा र काम गर्न नसक्ने नेतालाई राखेर केन्द्रीय समितिलाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाउन नहुने धारणा राख्नुभएको थियो ।
भेलाले काँग्रेस प्रदेश कार्यसमितिको गठन प्रदेशभित्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिको सभाले निर्वाचनको माध्यमबाट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । भेलाले छबुँदे निष्कर्षसहितको ज्ञापनपत्र आज बिहीबार बस्ने केन्द्रीय समितिलाई बुझाउँदैछ । तर पार्टीले यसअघि नै नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रादेशिक संरचनाअनुसारको व्यवस्था गर्न विधान संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्न सङ्गठन विभाग प्रमुख आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय पार्टी विधान संशोधन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले छलफल गरी एक सभापति, एक वरिष्ठ उपसभापति, एक महिलासहित दुई उपसभापति मनोनीत, दुई महामन्त्री (एक मनोनीत), एक कोषाध्यक्ष मनोनीत र आवश्यकताअनुसार सहमहामन्त्रीसहितको ९७ जना कार्य समिति बनाउन सुझाव दिएको छ ।
समितिले २५ खुला, एक महिलासहित तीनजनाका दरले प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने २१ तथा महिला, मधेसी, जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक सदस्य गरी कुल ७४ पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित एवम् २३ मनोनीत गरी ९७ सदस्यीय कार्यसमितिको मस्यौदा तयार गरेको समितिका सदस्य सचिव जीवन परियारले राससलाई जानकारी दिनुभयो । समितिले सो सुझाव पार्टीका शीर्षनेतालाई बुझाइसकेको छ ।
तेह्राँै महाधिवेशनमा आफ्नो समूहबाट सभापति र पदाधिकारीका आकाङ्क्षी धेरै भएकाले व्यवस्थापन गर्न विधान संशोधन गरी पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउने योजनामा संस्थापन पक्ष देखिएको छ ।
नेता देउवा पक्ष भने पदाधिकारीको सङ्ख्या बढ्न नदिने र संस्थापन पक्षका असन्तुष्ट नेताहरुलाई आपूmतिर तान्ने योजनामा छ । यसको उदाहरणका लागि नेता अर्जुननरसिंह केसीलाई लिन सकिन्छ । संस्थापन पक्षमा पदाधिकारी नपाउने निश्चित जस्तै भएपछि झन्डै १८ वर्षदेखि केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका नेता केसी १३औँ महाधिवेशनमा नेता देउवाको समूहबाट महामन्त्री लड्ने पक्कापक्की भएको छ ।
यद्यपि युवानेता गुरुराज घिमिरे राजनीति भनेकै मानिसको व्यवस्थापन भएकाले यो नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका साथै मुलुकको वर्तमान आवश्यकता पनि हो भन्नुुहुन्छ ।
“राज्यको पुनः संरचना गर्नुपर्छ भन्ने अनि पार्टीको चाहिँ पुनःसंरचना नगर्ने ! यो कसरी हुन्छ ?” उहाँ प्रश्न गर्नुुहुन्छ । तर सहमतिमै विधान संशोधन हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
आजको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विधान संशोधन समितिले विधान संशोधनको मस्यौदा पेस गर्ने भनिए पनि समितिका संयोजक ढुङ्गाना जिल्ला अधिवशेनमा राजधानीबाहिर रहनुभएकाले त्यो प्रस्ताव आज पेस नहुने निश्चित भएको छ ।
संयोजक ढुङ्गानाले महाधिवशेनअघि नै केन्द्रीय समितिमा विधान संशोधनको सुझाव केन्द्रीय समितिमा पेस गरिने र छलफलपछि महाधिवशेनको बन्दसत्रमा छलफल हुने बताउनुभएको छ ।
