काठमाडौँ, ७ माघ । ‘‘एक रोतन (कोर्रा) को प्रतिक्षामा झण्डै एक महिना बित्यो तर रोतन खानुपर्ने कहिले हो थाहा छैन । आठ÷दश दिनपछि हान्छ रे भनेका थिए । तोकिएको समय बितेको पनि लामै भयो । तत्कालै हानिदिए पनि पीडा कम हुन्थ्यो । म त मर्ने भए सर, लौन चाँडो रोतन मिलाइदिनुपरयो ।’’ मलेसियामा कार्यरत महोत्तरीका २२ वर्षीय एक युवाले भने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलासँग गुनासो गर्दै चोरीको अभियोगमा मलेसियाको सुनगाई बोलाहा कारागारमा रहेका ती युवाले भने– “एक रोतन हान्ने भनेको छ । चार इन्च जति किला शरीरमा छिर्छ सर । आखिर मेरो कुनै गल्ती थिएन । तर चोरीको अभियोगमा समातेर थुनिदिए ।”
ती नेपाली बन्दीलाई भेट्न आयोगको टोली यही माघ ५ गते सुनगाई बोलाहा कारागारमा पुगेको थियो । ती युवालाई स्थानीय अदालतले सामान्य सजाय भन्दै एक रोतन हान्ने आदेश गरेका रहेछन् । एक रोतन हानेर रिहा गर्ने बताइए पनि उनी त्यो दिन कहिले आउँछ भनेर प्रतीक्षा गरेर बसेका छन् ।
आयोग परिसरमा आज रासससँग सहसचिव सिटौलाले नेपाली युवाको बिलौनाबारे भन्नुभयो– “नेपाली कामदार असाध्यै दुःखमा छन् । रोतनको प्रतिक्षामा बस्नेदेखि स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली कामदारको सङ्ख्या उल्लेख्य छ तर त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले सामान्य पहल पनि गर्न सकेको छैन ।”
दश लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत मलेसियामा ११ वटा कारबासमा ३८१ नेपाली छन् । तीमध्ये ११ लाई केही समय पहिले नेपाल फिर्ता गरिएको छ । दूतावासले पहल नगर्दा उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन नसकिएको अध्ययनका क्रममा पाइएको सहसचिव सिटौलाले जानकारी दिनुभयो । हाल मलेसियाको विभिन्न जेलमा २८४ जना नेपाली छन् । तीमध्ये छजना महिला छन् । काराबास तथा जेलमा रहेका नेपालीलाई रिहा गर्न र स्वदेश फर्काउन दूतावासले पहल गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।
दूतावासको लापर्बाहीका कारण नेपाली कामदार मर्कामा पर्ने गरेको सहसचिव सिटौलाले जानकारी दिनुभयो । सिटौला नेतृत्वको टोलीले गत पुस २९ देखि यही माघ ५ गतेसम्म गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा त्यहाँ पुग्दा सामान्य समस्यासमेत दूतावासले सम्बोधन नगरेको पाएको थियो ।
दूतावासले गर्न सक्ने र क्षेत्राधिकारका विषयमा समेत चासो नदिएको, समस्या लिएर आउने कामदारलाई समान्य मानवीय सेवासमेत नदिएको भन्दै आयोगले दोषी देखिएका लाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने बताएको छ ।
सामान्य कमजोरी गरेका नेपाली नागरिकले पनि दुःख पाएको, विभिन्न कारणले निधन भएकाको शवसमेत स्वदेश ल्याउनसमेत समस्या भएको पाइएको छ । झापाका अर्जुन दाहाल, कालीकोटका लक्ष्मणबहादुर थापा, भोजपुरका सुरेशकुमार राई र खोटाङका दिलबहादुर मग्रातीको असामयिक निधन भएको भए पनि स्वदेश ल्याउन सकिएको छैन ।
कतिपय कामदार त अर्ध पागल अवस्थामा पुगेको समेत आफूहरुले पाएको भन्दै अध्ययन टोलीका संयोजक सिटौलाले श्रम सम्झौता गर्नेतर्फ सरकारले तत्काल प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पीडित व्यक्तिको नामलाई आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन ।
आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले नेपाली कामदारले त्यहाँको ऐन, कानुनबारे सामान्य जानकारीसमेत नपाउँदा कारागार जानुपरेको, नेपाली नागरिकले नेपालीलाई ठगी गरेको, ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि उनीहरुलाई राजनीतिक तथा अन्य खालको संरक्षण गर्ने गरेको भेटिएको बताउनुभयो ।
मलेसिया जाने कामदारले तोकिएको पारिश्रमिक नपाएको, नेपाली रोजगारदाता कम्पनीले नै कामदारलाई सही र तथ्यपूर्ण जानकारी नदिएको, पठाउने नेपाली कम्पनी नै ठगी कार्यमा संलग्न भएको र अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालीले कम पारिश्रमिक पाएको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।
कतिपय नेपाली कामदारको कागजात नै नभएको, रोजगारदाता कम्पनीले कागजात खोसेर राखेका कारण अवैध रुपमा बस्न बाध्य भएको भन्दै त्यस्ता कामदारले तत्काल स्वदेश फिर्ता गरिदिन आयोग टोलीसँग आग्रह गरेको थियो ।
कतिपय कामदारलाई नागरिकता दिलाइदिने भन्दै नेपालीले नै रु दुई लाख ठगी गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको पुष्करले जानकारी दिनुभयो ।
रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका नेपालीको अवस्था असाध्यै दुःखदायी रहेको भन्दै अध्ययन टोलीले तत्काल सुधार प्रक्रिया थाल्न मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको छ ।
दूतावासले भने आफूहरुसँग जनशक्तिको अभाव रहेका कारण चाहेर पनि कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै आयोग टोलीसँग त्यसका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
