विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनमा करिब रु १० खर्ब लाग्ने

काठमाडौँ, २९ पुस । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि ल्याइएको सातवर्षे ‘विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडिपी)’ कार्यान्वयनका लागि करिब रु १० खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको सो योजना र कार्यक्रममा रकम जुटाउन यसअघिको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) मा सहयोगी रहेका र अन्य दातृ निकाय निकायसँग समन्वय भइरहेकोे छ । योजनाको अवधारणालाई सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरी त्यसको दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिई दातृ निकायसँग औपचारिक सम्झौता हुनेछ । सो रकम शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो मानिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सह्रस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्ने र सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिवद्धता कार्यन्वयनका लागि सो नयाँ योजनाको अवधारणा ल्याइएको हो । सन् २०१५ सम्ममा ‘सबैका लागि शिक्षा’ को अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा नभएपछि शिक्षाको विश्व सम्मेलनले आफ्ना मुलुकको आवश्यकताका आधारमा ‘सबैका लागि शिक्षा’ मा सहयोगी हुने दीर्घकालीन योजना ल्याउन तय भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले सो नयाँ योजना ल्याएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले एसएसआरपीको अर्काे चरणका रूपमा एसएसडिपीलाई लिन सकिने भए पनि यसमा केही नयाँ आयाम थपिएको बताए ।

योजनामा विपद् व्यवस्थापन, प्रवेशिका परीक्षामा अक्षराङ्कन प्रणाली र सङ्घीयताका नयाँ आयामलाई समावेस गरिएको छ भने कक्षा छाड्ने र कक्षा दोहो¥याउने प्रवृत्तिमा सुधारको खाका ल्याएको छ । हाल प्राथमिक तहमा ९६ दशमलव ६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा पुगेपनि सिकाइ उपलब्धिमा सुधार हुन सकेको छैन ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापकको अलग्गै विज्ञापन गरी नियुक्त गर्ने, प्राविधिक धारलाई कक्षा ९ देखि प्रवेश गराउने, ठू्ला र आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापन गर्ने, विद्यालय सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य पनि योजनाले लिएको मन्त्रालयका उपसचिव डा मुकुन्दमणि खनालले बताए ।

सरोकार भएकाहरूले योजनामा पूर्व प्राथमिक तहलाई समेटिनुपर्ने, शिक्षकका पेसागत माग र संस्थागत विद्यालयको स्थना किटान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष कर्णबहादुर शाही सरकारले आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने योजना ल्याएको सन्दर्भमा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीले शुल्क तिरेर गुणस्तरीय शिक्षा पाउने रोजाइको अधिकार खोस्न नहुने बताउंछन्  ।

उच्चमाध्यमिक विद्यालय सङ्घका उपाध्यक्ष रमेश सिलवाल योजनामा आएका विषय सकारात्मक भएपनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा थप छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

योजनाकै सम्बन्धमा नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतका संस्थाले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा वहस सञ्चालन गरिरहेको छ ।