लन्डन । बेलायत सरकारले नयां भिजा, अध्यागमन र नागरिकता आवेदन शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । बेलायती गृह मन्त्रालय अन्तर्गत यूके भिजा एण्ड इमिग्रेसन (यूकेभिआइ) ले ११ जनवरी, २०१६ मा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार, सन् २०१६ देखि ०१७ का लागि शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो । यसै वर्षको अप्रिलमा संसदमा शुल्क वृद्धिसम्वन्धि कानुन पारित गर्ने तयारी छ ।
प्रमुख परिवर्तनमा भिजिट, अध्ययन र वर्क भिजामा दुई प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । तर, सेटलमेन्ट, रेसिडेन्स र नागरिकता आवेदनमा सन् २०१६, ०१७ का लागि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव भएको छ । विशेष गरि प्रिमियम सर्भिस् जस्तो द्रुत सेवा (प्रायोरोटी भिजा सर्भिस्) का सेवाग्राहीलाई लक्षित गरि शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको हो ।
नयां कानुनले वृहत वर्गीकरणका आवेदनमा होम अफिसले आउंदो ४ वर्षसम्म लिन सक्ने शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।
सरकारले यस वृद्धिले सिमा, अध्यागमन र नागरिकता प्रणालीमा करदातालाई भार कम पर्न जाने विश्वास गरेको छ ।
एनआरएनए महिला विभागद्वारा जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा डायस्पोराको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया
दोलखा रोल्वालिङ हिमपहिरो : एक विदेशीसहित ३ जनाको मृत्यु, ५ जनाको उद्धार, ७ अझै बेपत्ता
नेपाली राजदूतहरुलाई मन्त्रालयमै कामकाज गर्नेगरी फर्काउन सरकारको पत्राचार
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह