लन्डन । बेलायत सरकारले नयां भिजा, अध्यागमन र नागरिकता आवेदन शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । बेलायती गृह मन्त्रालय अन्तर्गत यूके भिजा एण्ड इमिग्रेसन (यूकेभिआइ) ले ११ जनवरी, २०१६ मा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार, सन् २०१६ देखि ०१७ का लागि शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो । यसै वर्षको अप्रिलमा संसदमा शुल्क वृद्धिसम्वन्धि कानुन पारित गर्ने तयारी छ ।
प्रमुख परिवर्तनमा भिजिट, अध्ययन र वर्क भिजामा दुई प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । तर, सेटलमेन्ट, रेसिडेन्स र नागरिकता आवेदनमा सन् २०१६, ०१७ का लागि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव भएको छ । विशेष गरि प्रिमियम सर्भिस् जस्तो द्रुत सेवा (प्रायोरोटी भिजा सर्भिस्) का सेवाग्राहीलाई लक्षित गरि शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको हो ।
नयां कानुनले वृहत वर्गीकरणका आवेदनमा होम अफिसले आउंदो ४ वर्षसम्म लिन सक्ने शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।
सरकारले यस वृद्धिले सिमा, अध्यागमन र नागरिकता प्रणालीमा करदातालाई भार कम पर्न जाने विश्वास गरेको छ ।
उद्यमीबाट सभामुखसम्मको डोलप्रसाद अर्यालको राजनीतिक यात्रा
एनआरएनए यूकेका पूर्वउपाध्यक्ष कँडेल महान्याधिवक्तामा नियुक्त
नेपालको सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा अबदेखि सातामा दुई दिन बिदा
नेपालको प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा
इरानलाई ४८ घण्टाभित्र सम्झौता गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी
काठमाडौं चिल्ड्रेन्स हस्पिटलको सहयोगार्थ बेलायतमा च्यारिटी कार्यक्रम आयोजना गरिँदै
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
बेलायत निवासी शुभ नेम्बाङ र काजी साम्युद्वारा पाँचथरको सत्यहाङमा माविमा ५ लाखको अक्षय कोष स्थापना
थाइल्याण्डमा एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिनको समिति गठन
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने