लण्डन । नेपाली काँग्रेस समर्थित नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतको कहिल्यै नटुङ्गिने अन्तरसंघर्षमा अब नयाँ समिति पनि थपिएको छ ।
कहिले लोक गुरूङको अध्यक्षतामा, कहिले चेतनाथ खनालको अध्यक्षतामा त कहिले विज्ञान प्रसाइँको संयोजकत्वमा गठन पुनर्गठन हुँदै अाएको जनसम्पर्क समितिमा अहिले मध्यमार्गी धारको दाबी गर्दै एकराज नेम्वाङले दाबी गरेका छन् ।
नोभेम्बर २९ मा अल्डरसटमा अायोजित भेलाले नेम्वाङको संयोजकत्वमा गठित समितिमा उपसभापति मनोज डंङ्गोल, महामंत्री सञ्जयभक्त कंडेल, सहमहामंत्री राजिब संग्रौला र सदस्यहरूमा सुवास राई, मनकुमार राई, ज्ञान गुरुङ, किशोर गुरुङ, बाबुराम प्रधान, कमलबहादुर पुर्जा, चिरण राई, कमल रोक्का, हर्कमाया लिम्बु, रामभक्त राई र सल्लाहकारहरूमा नरकुमारी लिम्बू र मोहन नेम्वाङ्ग रहेका छन् ।
जन सम्पर्क समिति प्रजातन्त्रमा विश्वास र आस्था राख्ने आप्रवासी नेपालीको आफ्नै संस्था भनिएता पनि ब्यबहारत बेलायतबासी नेपालीले त्यो अनुभूति गर्न नपाएको र संस्थागत भन्दा ब्यक्तिगत स्वार्थको हावीका कारण दुई खेमामा बिभाजन भएर दुईवटा समिति भएपनि संस्था नेतृत्व विहिन टुहुरो भएको नेम्वाङले अारोप लाए ।
नेपाली काँग्रेसमा आस्थावान र निष्ठावान करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी शुभचिन्तक, सक्रिय समर्थकको भावना र चाहानालाई अनुसार नयाँ समिति गठन गरेको उनले दाबी गरेका छन् । विभाजित समितिहरूलाई मिलाएर लैजान औपचारिक रूपमा वार्ता समितिको गठन गरी संवाद मार्फत समस्याको हल गर्न सक्दो प्रयास गरेपनि असफल भएपछि नयाँ समिति निर्माण गर्नुपरेको उनले बताए । उनले अब सबैलाई मिलाएर लैजाने र बहुमत कार्यकर्ताको समर्थन पाएकाले वैधानिक भएको दाबी पनि गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले आगामी १० जुलाईमा स्थापना दिवस मनाउने
एनआरएनए प्रवक्ताको जिम्मेवारी सोम सापकोटालाई
एनआरएनएको नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन, को को परे ? [हेर्नुहोस् नामावली]
संसारभरका नेपाली मूलका मानिसलाई नेपाली पहिचान दिन एएनओको माग
सुरेश सिंह धामीको उपचारमा नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतको आर्थिक सहयोग
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
सुर्खेतमा बलात्कारपछि किशोरीको हत्या घटना : दोषीलाई कारबाही माग
नेपाल सरकार भन्छ – ‘पश्चिम एसियाबाट तत्कालै श्रमिक उद्धार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन’