लण्डन । बेलायत सरकारले एक महिनाभन्दा बढी बेलायत छाडेमा घरबहालवापत दिंदै आएको सुविधा र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता रोक्ने भएको छ ।
बेलायतका चान्सलर जर्ज ओस्बर्नले बुधबार बेलायतको हाउस अफ कमन्स (संसद) मा पेश गरेको खर्च पुनरावलोकन तथा शरदीय वक्तब्यमा सो घोषणा गरेका हुन् ।
सो व्यवस्था लागू भएमा सयौँका संख्यामा बेलायतमा बसोबास गरिरहेका बृद्धावस्थाका पूर्व गोरखा सैनिकहरु प्रभावित हुनेछन् ।
बेलायती सरकारको यो घोषणा आगामी अप्रिलदेखि लागू हुने योजना छ ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सरकारबाट घरबहाल पाउने र बृद्ध भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकहरुले एक महिनाभन्दा बढी बेलायत बाहिर गएमा उनीहरुले पाउँदै आएको सुविधा रोकिने छ ।
अहिले १३ हप्ताभन्दा बढी बेलायत छोडेमा मात्र यस्तो सुविधा रोकिने गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले पूर्व गोरखा सैनिकहरुलाई गम्भीर असर पार्ने ज्येष्ठ पूर्व गाेरखाहरूसित काम गर्दै अाएकाे मद्दत समूहका क्याप्टेन हरिबहादुर थापामगर बताउँछन् । ‘काठमाडौँ मात्र पुग्दा दुई/तीन दिन बित्छ । धेरैजसो गोरखाहरुको घर गाउँगाउँमा छ । परिवारसित भेटघाट गर्न उनीहरुलाई एक महिनाले पुग्दैन’, थापाले भने ।
नयाँ व्यवस्था गोरखा पेन्सनरहरुलाई नै लक्षीत गरेर आएको झैं आफूलाई लागेको उनले बताए । ‘हामीलाई त यसले बर्बादै पार्ने भयो’ उनले भने ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति पदमबहादुर गुरुङले भने बेलायती चान्सलरको बक्तब्यको अध्ययन गर्न नपाएको बताए । ‘यदि यो व्यवस्था आर्म्ड फोर्सेसका पेन्सनरहरुलाई पनि लागू हुने हो भने त्यसले बृद्ध गोरखाहरुलाई धेरै असर पार्नेछ’ गुरुङले भने ।
६२ वर्ष ६ महिना उमेर पुगेकाहरुले बेलायतमा पेन्सन क्रेडिट (बृद्ध भत्ता) पाउँछन् । एकल भए हप्ताको १५१ पाउण्ड र युगल भए २३० पाउण्ड पाउँछन् ।
इलाम समाज बेलायतमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा धनबहादुर राई
खाडी क्षेत्र तनाव चुलिँदै, वार्ता अन्योलमा
यस्तो छ नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण
हाङपाङ समाज यूकेको अध्यक्षमा मेदिनी फोम्बो
नेपाल मगर महिला संघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा चित्रकला छन्त्याल श्रीस मगर
एनआरएनए–ईक्यान सहकार्य: विदेश जाने विद्यार्थीका लागि क्यारियर पोर्टलदेखि अभिमुखीकरण सुदृढीकरणसम्म
वालेन सरकारमा दुई नयाँ मन्त्री नियुक्त
नेपालका श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त
प्रवासी नेपाली सम्पर्क मञ्च बेलायतद्वारा नेपाल सरकारलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र, के-के छन् माग ?
एनआरएनए–एसएसएफ सहकार्य : नयाँ एमओयु र सहकार्य विस्तार गर्ने