लण्डन । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा दोस्रो घर किन्दा अब बढी कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
बेलायती अर्थमन्त्री जर्ज ओसबोर्नले बुधबार संसदमा पेश गरेको खर्च पुनरावलोकन सम्बन्धी बक्तब्य अनुसार अब दोस्रो किन्न चाहने वा घर किनेर भाडामा दिन चाहनेहरुले थप ३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने छ ।
आउँदो अप्रिलदेखि लागू हुने सो व्यवस्थाबाट आगामी पाँचवर्षमा एक विलियन पाउण्ड कर उठ्ने ओसबोर्नको भनाइ छ ।
बीबीसीका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि १ लाख २५ हजारदेखि २ लाख ५० हजार पाउण्ड मूल्यको घर किन्दा अब ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने छ । अहिले सो कर २ प्रतिशत मात्र थियो ।
अहिले १ लाख २५ हजार पाउण्ड मूल्यभित्रको घर किन्दा कर नलाग्ने प्रावधान रहेकोमा नयाँ व्यवस्थापछि ५ हजार ५२० पाउण्ड कर तिर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, २ लाख ५० हजारदेखि ९ लाख २५ हजार पाउण्डसम्मको घर किन्दा अब ८ प्रतिशत कर तिर्नपर्ने छ । अहिले सो मूल्यको घर किन्दा ५ प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्थ्यो ।
बेलायतमा पहिलोपटक घर किन्नेहरुले घर नपाउने समस्यालाई ध्यानमा राखी बेलायती सरकारले यो व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।
लण्डनस्थित एक्सेस फाइनान्सियल सर्भिसेजका इण्डिपेण्डेण्ट फाइनान्सियल एडभाइजर मिन दर्लामी हाउजिंग मार्केटलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको बताउंछन् ।
‘नयाँ व्यवस्थाले घरमा लगानी गर्न चाहनेहरुलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । यस प्रावधानले आफैँ बस्नका लागि घर किन्न चाहने (फस्ट टाइम बायर) लाई सजिलो पारेर हाउजिंग मार्केटलाई वास्तविक धरातलमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ’उनले भने ।
एक भन्दा बढी घर किन्न खोज्नेहरूलाई निरुत्साहित गरे पनि सरकारको नयाँ घोषणाबाट घरको मूल्य घट्ने सम्भावना भने नरहेको दर्लामीले बताए । ‘घरको माग र आपूर्तिका बीचमा ठूलो ग्याप छ । त्यसैले यो नयाँ प्रावधानका कारण घरको मूल्य घट्ने सम्भावना देख्दिनँ तर अहिले जसरी घरको भाउ तीव्र गतिमा बढिरहेको छ त्यो रफ्तार भने कम हुन सक्छ’उनले भने ।
लण्डनका नेपाली मोर्गेज एडभाजर ऋषि खनाल अाफैं बस्नका लागि घर किन्नेहरूलाइ प्रोत्साहन गर्न सरकारले सो व्यवस्था ल्याएको बताउँछन् । तर कर बढाउँदैमा लण्डन र यसको अासपासमा घरको भाउ घट्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैँकले ब्याजदर नबढाउँदासम्म घरको भाउ घट्ने अवस्था देख्दिनँ’ उनले भने ।
सरकारले घरको अभावलाई पूरा गर्न ६.९ बिलियन पाउण्ड छुट्याएको छ ।
वालेन सरकारमा दुई नयाँ मन्त्री नियुक्त
एनआरएनए–एसएसएफ सहकार्य : नयाँ एमओयु र सहकार्य विस्तार गर्ने
नेपालका श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा
एनआरएनए पदाधिकारी र नेपाल पत्रकार महासंघबीच भेट, गैरआवासीय नेपालीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइने
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डलको भेट, नागरिकता निरन्तरताको माग
एनआरएनएमा जिम्मेवारी बाँडफाँड, कसलाई कुन विभाग ? [सूचीसहित]
इरानलाई ४८ घण्टाभित्र सम्झौता गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी
पर्वत समाज यूकेको च्यारिटी डिनर कार्यक्रम सम्पन्न, झण्डै १४ हजार पाउन्ड संकलन
नेपालको आर्थिक समृद्धिमा एनआरएनएको भूमिका महत्त्वपूर्ण : परराष्ट्रमन्त्री खनाल