
काठमाडौँ। सरकारले पेट्रो चाइनासँग व्यापारिक सम्झौता गर्न शुक्रबार सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल त्यसतर्फ पठाउने भएको छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो टोलीका लागि आवश्यक प्रक्रियासमेत पूरा गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु घिमिरेको नेतृत्वमा नेपाल आयल निगमसहितको उच्चस्तरीय टोली त्यसतर्फ जान लागेको हो ।
टोलीमा परराष्ट्र, कानुन, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुने छन् । टोलीले पेट्रो चाइनासँग इन्धन आयातको व्यापारिक सम्झौता गर्नेछ । भारतले अघोषितरुपमा नाकाबन्दी गरेपछि विकल्प खोज्ने उद्देश्यका साथ टोली चीन जान लागेको हो ।
नेपाललाई आवश्यक पर्ने इन्धन दिन चीन तयार भएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले केही दिन पहिले गर्नुभएको चीनको अनौपचारिक भ्रमणको क्रममा इन्धन आयातको विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।
मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मन्त्री पुनले चीनसँग इन्धन आयात गर्ने व्यापारिक सम्झौता हुन लागेको र त्यसका लागि उच्चस्तरीय टोली शुक्रबार चीन जान लागेको जानकारी दिनुभयो ।
इन्धन आयातको सबै विकल्प खोज्ने क्रममा सरकारले चीनबाट इन्धन ल्याउन लागिएको हो । यसअघि चीनले १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा नेपाललाई उपलब्ध गराएको र सो परिमाणको पेट्रोल नेपाल भित्रिसकेको छ ।
यसअघि पेट्रो चाइनासँग इन्धन खरिदका विषयमा प्रारम्भिक सम्झौतासमेत भइसकेको छ । सो सम्झौताको आधारमा व्यापारिक सम्झौता गर्न लागिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
चीनबाट मुख्यगरी तातोपानी र केरुङ नाकाबाट इन्धन आयात गरिनेछ । गत वैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण तातोपानी नाका पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सो नाका सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा चीन सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ ।
चिनियाँ पक्षले सो नाकाको स्थलगत अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । एकतर्फी रुपमा नाका सञ्चालनमा आए पनि भन्सार, सुरक्षालगायतका निकाय पुनः स्थापित हुन नसक्दा समस्या परेको थियो ।
नाका सञ्चालनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको आग्रहबमोजिम चीन सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने विश्वास दिलाएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले अन्तर मन्त्रालयको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो ।
चीनबाट आयात गरिने इन्धन दीर्घकालीन सोचका आधारमा ल्याउन लागिएको र मूल्य भने चलनचल्तीको नै रहनेछ । यसअघि निगमले पठाएको मूल्यसूचीका आधारमा नै इन्धन आयात हुनेछ । भारतबाट आयात गरिएको इन्धनको मूल्यभन्दा चीनबाट आयात हुने इन्धनको मूल्य फरक नपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
चीन सरकारलाई आफूले स्थानीय कर नलगाउन अनुरोध गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले सो अनुरोधको सकारात्मक जवाफसमेत पाएको पत्रकारलाई बताउनुभयो ।
मन्त्रालय, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिँदै केही समय बजारमा इन्धनको अभाव भए पनि यस्तो अवस्था लामो समय नरहने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
विगतमा जस्तो गल्ती अब गरिन्न – मन्त्री पुन
मन्त्री पुनले भन्नुभयो ‘‘ विगतमा एउटा मुलुकको एक मात्रै कम्पनीसँग इन्धन आयात गरेर ठूलो गल्ती ग¥यौँ, त्यस्तो गल्ती अब हुँदैन । चीन, भारत मात्रै होइन तेस्रो मुलुकबाट समेत इन्धन आयात गर्ने निर्णय गरिन्छ ।’’
उहाँले बङ्गलादेशसँग पनि इन्धन आयातको विषयमा कुराकानी भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीको तहमा समेत छलफल भएको र वाणिज्य तथा पारवहन अधिकार प्रयोग गरेर इन्धन आयात गरिने बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारको निर्णय कुनै मुलुक र कम्पनीप्रति परिलक्षित नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले विश्वव्यापी व्यापार सिद्धान्तका आधारमा विकल्प अपनाउन खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत
पोखरा विमानस्थल अनियमितताबारे २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निमा लामा ह्योल्मो निर्वाचित
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
बेलायतद्वारा अमेरिकालाई सैन्य सहयोग
बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा चर्काचर्की
यी हुन् प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित ११० सांसदको नाम [सूची]
सुरेश सिंह धामीको उपचारमा नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतको आर्थिक सहयोग
एनआरएनए एकता महाधिवेशनले गैरआवसीय नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँधेको छ : डा. केसी
श्रीलङ्कामा इन्धन सङ्कट, सरकारी कार्यालय बुधबार बन्द रहने