काठमाडौँ । सरकारले इन्धन अभावका नाममा कालोबजारी गर्ने र अनियमितता गर्ने जो कोहीलाई पनि कडा कारबाही गर्ने भएको छ ।
अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यसअघि निर्माण गरिएको अनुगमन संयन्त्रमाथि पनि निगरानी गरिने र तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । सो समितिलाई उच्चस्तरीय छानबिन समितिको नाम दिइएको छ ।
यसअघि वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई मन्त्रालयले थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
सो समितिमा स्थानीय प्रशासन, उपभोक्तावादी सङ्घसंस्था तथा सरोकारवालालाई समेत समावेश गरिनेछ । यसअघि सोही समितिले बजार अनुगमन गरेको भए पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै जनस्तरबाट चर्को गुनासो आएपछि समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो ।
सो समितिले काम गरे नगरेको समेत सहसचिव जीवराज कोइराला नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले छानबिन गर्ने र कारबाहीका लागि मन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
इन्धनको कालोबजारी मौलाएको, इन्धन आपूर्ति नभए पनि बजारमा इन्धन पाइएको, व्यापारी तथा कमिसनखोरी मात्रै मौलाएको भन्दै गुनासो बढेपछि त्यसखालको समिति स्थापना गरिएको हो । सो समितिले शुक्रबारबाटै आफ्नो काम गर्नेछ ।
लगत राख्न छुट्टै समिति
मन्त्रालयले उपलब्ध सीमित इन्धन के कति आयात भयो, त्यसको भण्डारण कहाँ र कसरी गरिएको छ र वितरण प्रणाली कसरी मिलाइएको छ र कसकसले पाए भन्नेबारेमा लगत राख्न मन्त्रालयका एक सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ । तर सहसचिवको नाम भने मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा मिलाउन बाँकी रहेको छ ।
सो समितिले भारतबाट आयात भएका पेट्रोल, डिजल, खाना पकाउने ग्यास, हवाई इन्धन, मट्टीतेल के कति परिमाणका आयात भयो, कुन भण्डारणमा भण्डारण गरिएको छ, कहाँ कसरी वितरण गरियो भन्नेबारेमा लगत राखेर सार्वजनिक गर्नेछ । कहीँ कतै अनियमितता भए र गरिएको भए सो समितिले आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले कोही पनि व्यक्ति कानुन भन्दामाथि नरहेको भन्दै अभावको बेला समस्या खडा गर्ने, अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको दायरमा ल्याइने बताउनुभयो ।
अत्यावश्कीय क्षेत्रलाई इन्धन दिइने
सरकारले अस्पताल, शैक्षिक संस्था, खानेपानी, दूध आयात गर्ने निकाय, कूटनीतिक नियोग, सुरक्षा निकाय एवम् कृषि उपजको सामग्री आयात गर्ने सङ्घ तथा संस्थालाई सहज रुपमा इन्धन दिने बताएको छ ।
इन्धन अभावमा सवारी साधन चल्न नसक्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा असर परेको तथा बिरामी अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सो निर्णय गरिएको सचिव उपाध्यायको भनाइ छ ।
इन्धन अभावका कारण सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्था खुल्न सकेको छैन । औषधि अभावका कारण थप मानवीय समस्या पैदा भएको छ । सुरक्षाकर्मीले समेत जनतालाई सुरक्षा दिन समस्या परेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उपलब्ध भएको इन्धनको निश्चित परिमाण ती क्षेत्रलाई दिन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
चामल अभाव छैन, तेलमा कालोबजारी
सरकारले मुलुकभर चामलको अभाव नभएको जनाएको छ । नेपाल खाद्य संस्थान, निजी क्षेत्रका गोदाममा समेत चामलको उल्लेख्य मौज्दात रहेको छ । तर इन्धनको अभावका कारण एक स्थानबाट अर्को स्थानमा निर्यात गर्न भने समस्या परेको छ । सचिव उपाध्यायका अनुसार चामलको मौज्दात रहेको छ ।
यस्तै खाने तेलमा भने कालोबजारी भएको सचिव उपाध्यायको भनाइ छ । नाकाबन्दीभन्दा पहिले आएको खाने तेलसमेत लुकाएर व्यापारीले अत्यधिक नाफा खाएर बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ । खाने तेल हवाई मार्गबाट आयात गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।
दलहनमा पनि मूल्य बढेको जानकारी दिदै सचिव उपाध्यायले त्यसको विकल्पको समेत खोजी रहेको बताउनुभयो । यस्तै नुन भने आगामी ६ महिनाका लागि मौज्दात रहेको छ । साल्ट टे«डिङसँग चाहिँदो मात्रामा नुन रहेको उहाँको भनाइ छ ।
गुनासो सुन्न हटलाइन
सरकारले कालोबजारी नियन्त्रणमा नागरिकको समेत सहयोग होस् भनेर हटलाइन नम्बर स्थापना गरेको छ । यसअघि नेपाल आयल निगमको गुनासो सुन्नका लागि सूचना केन्द्र बनाए पनि प्रभावकारी हुन नसकेपछि हटलाइन नम्बर स्थापना गरिएको हो । नागरिकले ०१४२०००५२ मा चौबीसै घन्टा फोन गरेर कालोबजारी तथा अनियमितताको जानकारी दिन सक्नेछन् ।
त्यस्तो जानकारी आएको केही समयभित्रै छानबिन गरेर कारबाही गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । सो हटलाइन एकैसाथ गृह मन्त्रालयमा समेत जोडिएकाले बढी प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ ।
शुक्रबारबाट खाना पकाउन मट्टीतेल बाँडिने
सरकारले शुक्रबारबाट उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि शुक्रबारबाट राजधानीका विभिन्न स्थानमा मट्टीतेल वितरण गर्ने भएको छ ।
आयल निगमले कुल ९६ हजार लिटर मट्टीतेल बाँड्न लागेको हो । निगमले आज एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ग्यासको विकल्पमा मट्टीतेल उपभोक्तालाई पाँच लिटरका दरले वितरण गर्न लागेको हो । राजधानीका ३२ स्थानबाट मट्टीतेल वितरण गर्नेछ ।
