काठमाडौँ, २९ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मित्रराष्ट्र भारत सरकार र सम्बद्ध अधिकारीसँग अघोषित नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य गरी अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्ति सुचारु गर्न र दुई देशबीचको युगौँ पुरानो सम्बन्धमा थप प्रतिकूलता उत्पन्न हुन नदिन जोडदार आग्रह गर्नुभएको छ ।
आज साँझ देशबासीका नाममा दिनुभएको आफू प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकार र समग्र नेपाली जनताका तर्फबाट सो आग्रह गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधान जारीभएपछि तराई मधेसमा आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मानवीय सङ्कट आएको उल्लेख गर्दै उहाँले दुई देशका बीच भएका उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला प्रकट सद्भाव र ऐतिहासिक सन्दर्भको स्मरण गर्दै अविश्वास र शङ्काको स्थिति समाप्त पारी समझदारी बढाउन आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्न आफू तत्पर रहेको पनि जनाउ दिनुभएको छ ।
अग्रिम भुक्तानी गरिएका इन्धनसमेत आपूर्ति नभएको तथा सुरक्षा असहजता नभएका नाकाबाट पनि आपूर्ति नगरिएबाट आफू विस्मित भएको बताउँदै उहाँले यसबाट भूकम्पबाट भन्दा बढी मानवीय सङ्कट खेप्नु परेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका नेता, मन्त्री र उच्च अधिकारीका बीच गरिएको करिब पौने घन्टाको सो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, तराई मधेसको आन्दोलन, अघोषित नाकाबन्दी र समस्या समाधानका लागि सरकारले चालेका प्रयासबारे केन्द्रीत छ ।
‘हामी अति परनिर्भर र एउटै मुलुक तथा निश्चित नाकाहरूमा बढी आश्रित रहेछौँ भन्ने कुरा यसपटक स्पष्ट भएको छ । आत्मनिर्भरता होइन परनिर्भरता र सन्तुलित एवम् विविधतापूर्ण व्यापार सम्बन्ध होइन, असन्तुलित र एकतर्फी व्यापार सम्बन्ध हामीले भोग्दै आएको ‘नियति’ रहेछ भन्ने कुरा यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ,’ सम्बोधनमा भनिएको छ, ‘यसबाट अब हाम्रा आँखा खुल्नुपर्छ र पाठ सिक्नुपर्छ । यस ‘नियति’लाई अवसरमा बदल्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हुनेछ ।’
सम्बोधनको पूर्ण विवरण यस प्रकार छ ः
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !
१) नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् गठन भएको पहिलो सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाईंहरुलाई सम्बोधन पाउँदा म गौरवान्वित भएको छु । वर्तमान सरकार गठनमा प्राप्त तपाईंहरूको गहिरो विश्वास र व्यवस्थापिका–संसद्का माननीय सदस्यहरूको समर्थन तथा सद्भावका लागि म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । वर्तमान सरकारसँग रहेको आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्न र इतिहासको यस महत्वपूर्ण कालखण्डमा आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न पूर्ण रूपले समर्पित रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
२) अनेकौँ प्रतिकूलताहरूलाई चिर्दै गत असोज ३ गते ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको छ । यस ऐतिहासिक घोषणासँगै नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षमा प्रकट आकाङ्क्षा पूरा भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता क्रान्ति तथा जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत भएका छन् । निर्माण प्रक्रिया र अन्तरवस्तु दुवै दृष्टिबाट नेपालको संविधान कुनैपनि लोकतान्त्रिक देशको संविधानसंग तुलना गर्दा उत्कृष्ट रहेकोमा हामी सबैले गौरव गर्न सक्छौं । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका माध्यमबाट शान्त, लोकतान्त्रिक र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने आधार तयार भएको छ । शान्ति प्रक्रिया मूलतः पूरा भएको छ र झण्डै एक दशक लामो सङ्क्रमणकाल समाप्त भएको छ र राजनीतिक समस्या समाधान भएको छ । यस सिलसिलामा जीवन उत्सर्ग गर्ने वीर शहीदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु, आन्दोलनर संविधान निर्माणमा त्याग र योगदान गर्दै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेता, कार्यकर्ता र जनसमुदाय प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु । ऐतिहासिक जनआन्दोलन र संविधानसभाको निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश अनुरुप संविधान निर्माण लगायतका आधारभूत राजनीतिक कार्य सम्पन्न भएको यस महत्वपूर्ण घडीमा म सार्वभौम नेपाली जनतालाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु ।
३) नेपाल राष्ट्रले दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थापनको आवश्यकता र महत्वलाई आत्मसात् गरेरै संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेको कुरा छर्लङ्गै छ। यस संविधानले सबै नेपालीका लागि समान अधिकार—समान अवसर, बराबरी सुरक्षा—उत्तिकै सम्मान प्रत्याभुत गरेको छ । यसरी सबै जाति,भाषा,संस्कृति, क्षेत्र र लिङ्गका नागरिकका हक–अधिकार सुनिश्चित भएका छन् । विभिन्न कारणले युगौंदेखि पछाडि परेका, पारिएका समुदायका लागि औपचारिक समानता मात्र पर्याप्त नभई सारपूर्ण समानता आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षकासाथ संविधानले महिला,दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडाबर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, श्रमिक, विपन्न वर्गका जनता र पिछडिएका क्षेत्र लगायतका लागि सामाजिक न्याय, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ । कुनै समुदाय विशेषको भएकै कारण संविधानले विभेद गरेको छ भनेर आरोप लगाउनु या त संविधानको अध्ययन नै नगरेको स्थिति हो या सुनियोजित किसिमले संविधानकोे अपव्याख्या गरेर निहित राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोज्नु हो भन्ने ठान्दछु ।
४) संविधान गतिशील दस्तावेज भएकोले यसमा सुधार र विकास गर्दै जान सकिने पर्याप्त आधारहरू छन् । मैले यस अघि पनि भनेको छु– जनचाहना, राष्ट्रिय हित र औचित्यका आधारमा संविधानमा संशोधन हुनसक्छ । त्यसरी नै, प्रस्तावित प्रदेशका सीमाहरू पनि आवश्यकता र अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरूसँगको समझदारीका आधारमा संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउन र प्रादेशिक सीमाको बारेमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्न सरकार तयार छ । अतः जारी वार्तालाई छिटोभन्दा छिटो सार्थक परिणाममा पुरयाउन आन्दोलनरत पक्षलाई म पुनः आह्वान गर्दछु ।
५) संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुका साथै संविधानसभामा रहेका सबै दलहरुकाबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहिआएको छ । यही आवश्यकतालाई बोध गरेर संवैधानिक र राजनीतिक संकटबाट देशलाई निकास दिन तथा संविधानसभाको निर्वाचन र तत्पश्चात् सरकार गठन गर्न एवं संविधान निर्माणमा हामीले महत्वपूर्ण योगदान गरेका छौं । संविधान घोषणा पश्चात् पनि सरकार लगायत राज्यका मुख्य अङ्गहरू सहमतिकै आधारमा गठन गर्ने र मुख्य दलहरूबीचको एकतालाई कायम राख्दै अगाडि बढ्नु पर्छ भन्नेमा हामीले जोड दिदै आएका हौं । यसै अनुरुप संविधान जारी हुनु धेरै अघि प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीच भद्र सहमति पनि भएको थियो। आम जनताको चाहना पनि मुख्य दलहरू मिलेरै अगाडि बढुन् भन्ने थियो र छ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन, देशले सामना गरिरहेको अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्य, राष्ट्रिय स्वाधीनता, समृद्धि, स्वाभिमानको रक्षा र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्ता राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न राजनीतिक दलहरु बीच सहमती र सहकार्य कायम हुनेमा मैले विश्वास लिएको छु ।
आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू !
