
काठमाडौँ, २९ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलसँग सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेकाले सार्थक वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु र नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट आज देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले जारी वार्तालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट अगाडि बढ्न आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो ।
संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले सुधार र विकास गर्न सकिने थुप्रै आधारहरु रहेका छन् भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जायज माग र जनताको भावनाअनुसार अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
विगतका क्रान्ति र जनआन्दोलनका उपलब्धि नयाँ संविधानले संस्थागत गरेको अन्तरवस्तुका हिसाबले नेपालको संविधान अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत उल्लेखनीय र लोकतान्त्रिक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको, एक दशक लामो सङ्क्रमणकाल अन्त्य भएको सन्दर्भ जोड्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– “नयाँ संविधानले सबै नेपालीका लागि समान अवसर प्रत्याभूत गरेको छ, सबै जाति, भाषा, लिङ्ग र क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।”
संविधान जारी गर्दा अमानवीय नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्ला भन्ने आफूलाई नलागेको स्पष्ट पार्दै उहाँले विगत डेढ महिनादेखि अकल्पनीय पीडा बेहोर्न बाध्य भए पनि नेपाली जनताले देखाएको सुझबुझप्रति प्रधानमन्त्रीले आभार प्रकट गर्नुभयो ।
युद्धका बेलासमेत नदेखिने सङ्कट भोग्नु परेको भन्दै उहाँले मानवीय सम्वेदना भएका जोकोहीले पनि अघोषित नाकावन्दीको सहजै अनुमान गर्नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल बेइजिङमा
फिफा विश्वकप फुटबल : स्कटल्याण्डले हाइटीलाई हरायो
नेपाली दूतावास लन्डनले २८ जुनमा स्वीन्डनमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने [सूचनासहित]
तमु धीं यूकेको १७औँ नेपाली मेला अगस्ट ३० मा, एम्बासडर कपदेखि सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा हुने
नेपालमा चेक अनादरको अभियोगमा सेफ सन्तोष साह पक्राउ
वेल्स राज्यमा नेपाली समुदायसँग नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतको अन्तरक्रिया, कसले के भने ?
भूपू ब्रिटिश गोर्खाको मुद्दामा लन्डन दूतावासमा उच्चस्तरीय वार्ता
भूपू गोर्खा मुद्दाबारे बेलायत र नेपालका मन्त्रीको उपस्थितिमा आज लन्डनमा वार्ता
कम्बोडियामा गैरकानुनी बसोबास गर्ने नेपालीलाई स्वदेश फर्कन नेपाली दूतावासको आग्रह
नेपाल–भारत सीमा समस्या कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत समाधान खोजिनेछः परराष्ट्रमन्त्री खनाल