काठमाडौँ, २२ कात्तिक । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानवीय सङ्कट र मानव अधिकारमा परेको प्रभावका बारेमा सरकार, आन्दोलनरत पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।
आयोगले आज सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार स्थितिपत्रमा नेपाल–भारत सीमामा देखिएको अवरोधका कारण सिर्जना भएको मानवीय सङ्कट एवम् जीवनको अधिकार, बालअधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, पेसा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार, खाद्यान्नको अधिकार र महिलाको अधिकारलगायत मानव अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको जनाएको छ ।
आयोगले नेपालको स्थितिपत्रमा मानव अधिकार संस्थाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालयमा समेत जानकारी गराएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले मुलुकमा उत्पन्न मानवीय सङ्कटका कारण नेपालको संविधान एवम् नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको उपभोगमा गम्भीर असर परेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, त्यस्तो असरलाई सम्बोधन गर्न आयोगले सरकार, तराई–मधेस केन्द्रित आन्दोलनरत पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका कायम मुकायम सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एनआरएनए–एसएसएफ सहकार्य : नयाँ एमओयु र सहकार्य विस्तार गर्ने
नेपालका श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा
एनआरएनए पदाधिकारी र नेपाल पत्रकार महासंघबीच भेट, गैरआवासीय नेपालीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइने
मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन सरकार उत्सुक छ : प्रधानमन्त्री शाह
एनआरएनएले प्रवासी नेपाली श्रमिकका लागि १० अप्रिलमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गर्ने
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डलको भेट, नागरिकता निरन्तरताको माग
एनआरएनएमा जिम्मेवारी बाँडफाँड, कसलाई कुन विभाग ? [सूचीसहित]
प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालको उम्मेदवारी दर्ता
पर्वत समाज यूकेको च्यारिटी डिनर कार्यक्रम सम्पन्न, झण्डै १४ हजार पाउन्ड संकलन