काठमाडौँ, २२ कात्तिक । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानवीय सङ्कट र मानव अधिकारमा परेको प्रभावका बारेमा सरकार, आन्दोलनरत पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।
आयोगले आज सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार स्थितिपत्रमा नेपाल–भारत सीमामा देखिएको अवरोधका कारण सिर्जना भएको मानवीय सङ्कट एवम् जीवनको अधिकार, बालअधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, पेसा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार, खाद्यान्नको अधिकार र महिलाको अधिकारलगायत मानव अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको जनाएको छ ।
आयोगले नेपालको स्थितिपत्रमा मानव अधिकार संस्थाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालयमा समेत जानकारी गराएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले मुलुकमा उत्पन्न मानवीय सङ्कटका कारण नेपालको संविधान एवम् नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको उपभोगमा गम्भीर असर परेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, त्यस्तो असरलाई सम्बोधन गर्न आयोगले सरकार, तराई–मधेस केन्द्रित आन्दोलनरत पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका कायम मुकायम सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
