
काठमाडौँ, २१ कात्तिक । पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र नागरिक समाजका अगुवाले तराई मधेसमा देखिएको समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाटै गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक स्मरणपत्र बुझाउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर आज उहाँहरुले तराई मधेसको आन्दोलन र भारतले नेपालमाथि जारी राखेको अघोषित नाकाबन्दी फरक–फरक विषय भएकाले त्यसलाई फरक कोणबाट हेर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाली जनतालाई राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादीको कित्तामा विभाजन गरेर नहेर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको सामुहिक स्मरणपत्रमा भनिएको छ, “देशमा एउटा पक्षलाई राष्ट्रवादी र अर्को पक्षलाई अराष्ट्रवादी भनेर विभाजन गर्ने सोचाइमा नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।”
राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादीभन्दा पनि मुलुकको वर्तमान अवस्थाको परिदृश्यबाट नियाल्न स्मरणपत्रमा अनुरोध गरिएको छ । आफ्नो क्षणिक सत्तास्वार्थमा कहिले कसैका सामु लम्पसार पर्ने र कहिले एक अर्काका विरुद्ध एक अर्कालाई उभ्याउने वचकना खेल र भूमिकाबाट मुक्त हुँदै स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र समानताका आधारमा दुई विशाल छिमेकीको यो वा त्यो राष्ट्रको निर्भरता वा परनिर्भरताका आधारमा होइन, अन्तरनिर्भरताका आधारमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
तराई मधेसको आन्दोलन चाँडो समाधान गर्न र नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान दिन नहुने स्मरणपत्रमा अनुरोध गरिएको छ । स्मरणपत्र बुझाउनेमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा भट्टराई, डा सुन्दरमणि दीक्षित, युग पाठक, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, डा राजेश अहिराजलगायत हुनुहुन्छ । संयुक्त स्मरणपत्रमा अभाव, महँगी, घुसखोरी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गरी जनतालाई सरकार भएको प्रत्याभूति गराउनसमेत माग गरिएको छ ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरणपत्रको भावनाअनुसार अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
फ्लोरिडा एयरपोर्टको नाम राष्ट्रपति ट्रम्पको नामबाट राखिने घोषणा
काठमाडौँका सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
युद्धको असर सामना गर्न बेलायतसहितका देश सम्मिलित जी७ सक्रिय
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
दुर्गा थापाको नेतृत्वमा एनआरएनए लक्जेम्बर्ग गठन
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय