काठमाडौँ, १५ कात्तिक । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेल मिलोमतो ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेको आरोपमा पक्राउ परेका फुटबल खेलाडीलाई विशेष अदालत काठमाडौँले आज अनुसन्धानका लागि थप सात दिन हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय मोहनरमण भट्टराई, नरेन्द्र सिवाकोटी र भूपेन्द्रप्रसाद राईले एक हप्ता हिरासतमा राख्न आदेश दिएको हो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले खेलाडीलाई म्याद थपका लागि आज विशेष अदालत लगेको थियो ।
यसअघि यही कात्तिक १० गते अदालतले पक्राउ परेको मितिले १७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । तर अदालतले दिएको म्याद यही कात्तिक १३ गते शुक्रबार नै सकिएको थियो । तर हिजो शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले खेलाडीलाई आज उपस्थित गराएको हो ।
राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेको प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै आठ दिन समय मागेको थियो । तर बहसपछि विशेष अदालतले यही असोज १४ गतेदेखि लागू हुने गरी सात दिनका लागि समय थप गरेको विशेष अदालतका कर्मचारी राममणि फुयाँलले जानकारी दिए ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा प्रहरीले गत असोज २७ गते राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सागर थापा, उपकप्तान सन्दीप राई, गोलकिपर रितेश थापा, विकाससिंह क्षेत्री र प्रशिक्षक अन्जन केसीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले कप्तान थापालाई थापाथली, गोलकिपर थापा र राईलाई बालुवाटार तथा क्षेत्री र केसीलाई जावलाखेलबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूमाथि इराक, फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, कुवेतलगायत राष्ट्रमा भएका प्रतियोगितामा मिलोमतोमा खेल खेलेको आरोप छ ।
पत्रकारसँग सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान थापा र गोलकिपर थापाले भने आफूहरूले त्यस किसिमको कुनै पनि काम नगरेको बताए ।
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
फ्लोरिडा एयरपोर्टको नाम राष्ट्रपति ट्रम्पको नामबाट राखिने घोषणा
काठमाडौँका सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
युद्धको असर सामना गर्न बेलायतसहितका देश सम्मिलित जी७ सक्रिय
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
दुर्गा थापाको नेतृत्वमा एनआरएनए लक्जेम्बर्ग गठन
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय