
उपराष्ट्रपतिमा यादव र पुनको उम्मेदवारी दर्ता

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का स्थायी समितिका सदस्य नन्दबहादुर पुनले उपराष्ट्रपति पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउदै साथमा नेताहरु । तस्बिर ः सूर्यचन्द्र बस्नेत, रासस
काठमाडौँ, १३ कात्तिक । उपराष्ट्रपति पदमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट अमियकुमार यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर यादवले आज बिहान १०.२५ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
उनको प्रस्तावकमा काँग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र समर्थकमा सचेतक ईश्वरी न्यौपाने रहेका छन् ।
सचिवालयले आज बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह १३ बजेसम्म उपराष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउने निर्वाचन तालिका तोकेको थियो । सिराहा जिल्लावासी यादव काँग्रेसका पुराना नेता हुन् ।
उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै यादवले हिमाल, पहाड तराईका जनताको बीचमा एकता र भातृत्वको भावनालाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मुलुकमा देखिएको विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न विशेष पहल गर्ने र सबैलाई मिलाएर लैजाने धारणा राखे ।
उता, एकीकृत नेकपा माओवादीका स्थायी समितिका सदस्य नन्दबहादुर पुनले उपराष्ट्रपति पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा पुगेर उनले आज दिउँसो १२ः४५ बजे उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
उनको प्रस्तावकमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र समर्थकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरी छन् ।
तत्कालीन माओवादीले दश वर्षसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र सङ्घर्षमा माओवादी सेनाको लडाकु कमान्डर रहेका पुन दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नं ४ मा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार गगनकुमार थापासँग पराजित भएका थिए ।
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री
- नयाँ भाइरस तीव्र गतिमा फैलिएपछि लण्डन, पूर्वी र दक्षिण पूर्वी इंग्ल्याण्ड टियर ४ मा
- बेलायत सरकारद्वारा गोरखा भूपू सैनिकका लागि नयाँ पेन्सनको प्रस्तावमाथि सुझाव माग
- कोरोना खोपको पहिलो डोज लिएका पुडासैनीलाई कोरोना संक्रमण
- ‘बेलायतमा वर्क पर्मिट खुल्यो भनेर हल्लाको पछि नलागी बुझेर मात्र आउनुहोस्’ : सोलिसिटर दिपक भट्टराई
- बेलायत र युरोपियन युनियनबीच सहमति