फाइल तस्विर
काठमाडौँ, ११ भदौ । सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तथा विकासलाई तीव्र तुल्याउन हिमाल, पहाड र तराई जोडेरमात्र सङ्घीय प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि संविधानसभामा जारी छलफलमा भाग लिदै सभासद्हरूले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई संविधान छिटो जारी गर्ने सन्दर्भमा नधर्मराई दह्रोसँग खुट्टा टेक्न सुझाव दिए ।
संविधान तयार भएपछि संविधानसभाकै प्राङ्गणबाटै संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सभासद्ले सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरूले विभिन्न जातजाति र समुदायले प्रदेशको सीमाङ्कनभन्दा हकअधिकार र सामाजिक न्यायका विषयवस्तुमा प्राथमिकताका साथ आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।
प्रगतिशील र परिवर्तनकारी दस्तावेजका रुपमा प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा आएको भनी धेरै सभासद्ले स्वागत गरेका छन् ।
देशलाई आर्थिक रुपले सम्पन्न तुल्याउन थोरै प्रदेश बनाएर जानुपर्छ भन्ने मत पनि केही सभासद्ले अघि सारेका थिए ।
बैठकमा अधिकांश सभासद्ले कैलाली घटनालाई मानवताविरोधी बर्बरतापूर्ण र त्रूmरको सङ्ज्ञा दिँदै लामो समयदेखि राजनीतिक सङ्क्रमणमा रहेको मुलुकलाई छिटो लोकतान्त्रिक संविधान दिएर विकासतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने बताए ।
आपसमा सद्भाव राख्ने, मेलमिलापको नीति अघि बढाउनेतर्फ सबैमा सद्वुद्धि पलाओस् भन्दै केही सभासद्ले सबैभन्दा पहिला नेपाल अनि मात्र सङ्घीयता हो भन्ने पक्षलाई सबैले राम्रोसँग मनन् गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा केही सभासद्ले भने विभेद्मा परेको, राजनीति र नीति निर्णयका हिसाबले मूलधारमा नरहेको समुदायको अधिकार कटौती गरेर ल्याइने संविधानमा हस्ताक्षर नगरिने चेतावनी दिएका छन् ।
धर्म निरपेक्षलाई राज्यले स्वीकारिसकेपछि त्यसलाई नचलाउन सुझाव दिँदै उनीहरूले मातृभाषामा सूचना पाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
थारु र मगर समुदायले उठाएका मागलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गरेरमात्र संविधान जारी गर्न सभासद्ले सुझाव दिएका छन् ।
आजको छलफलमा सभासद्हरू शान्ता चौधरी, नागेन्द्र कुमाल, तेजकुमारी पौडेल, प्यारेलाल राना, सिन्धुजलेसा बुढाथोकी, नवराज शर्मा, डा सुवोधकुमार पोखरेल, पेम्बा गुरुङ, बेदमाया भण्डारी शाक्य, रञ्जीत कर्ण, विनोद श्रेष्ठ, गणेशप्रसाद विमली, गणेशकुमार मण्डललगायतले भाग लिएका थिए ।
परिमार्जित विधेकमाथिको छलफल संविधानसभामा जारी रहेको छ । संविधानसभामा तीन दिनदेखि उक्त परिमार्जित विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा आजसम्म ३२५ भन्दाबढी सभासद्ले आ–आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् ।
नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ४५२ जना सभासद्ले नाम लेखाउनुभएको संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखलाई अधिकतम २० मिनेटसम्मको समय दिइए पनि बाँकी सबै सभासद्लाई बोल्नका लागि पाँच मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ ।
संविधानसभाको अर्काे बैठक भोलि भदौ १२ शनिबार दिउँसो १ः०० बजे बस्नेछ ।
