बुधबार, साउन २८ २०७७ | Wed, August 12, 2020
नेपालको समय: १२:४६ | UK Time: 08:01

संघीयता निर्माणका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

वीनेपाली
२०७२ साउन २८ गते १२:४३

1934981_1112479284949_6882610_n

नेपालमा देखिएको वैचारिक विखण्डनले राष्ट्रको भविष्य अन्योलतिर धकेलिएको मैले महसुस गर्दैछु । वैचारिक विखण्डन मात्र होइन वैचारिक शुन्यताभित्रको वैचारिक विखण्डन हो कि भन्ने त्रास मलाई लाग्न थाल्यो । जुन आस्था, व्यवस्था व्यवहार र प्रस्तुतिहरु हाम्रा नेताहरुले देखाइरहनु भएको छ, त्यसले मलाई यो वैचारिक शुन्यताभित्रको यो विखण्डनले अब राष्ट्रलाई ठूलै नोक्सानी हुने हो कि भनेर त्रास लान थाल्यो र दुई चार अक्षर नकोरी रहन म सकिन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्षले बडो घमण्डका साथ भन्नुहुन्छ छ प्रदेश ठीक छ, आगो लागे दमकल भएर निभाउँछु  र बडो लाचारीका साथ भन्नुहुन्छ, खेत रोप्नु परेको छ कसैले पानी माग्छ । विस्कुन सुकाउनु परेको छ कसैले घाम लगाइ देउ भन्छ । के गर्ने ? नेपाली कांग्रेसका सभासद् चन्द्र भण्डारी सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ, कोही के माग्छ, कोही के, यसो गर्दा पनि नहुने, उसो गर्दा पनि नहुने के गर्ने हो त ? चार दलको वक्तव्य आउँछ हामी नयाँ अभ्यास गर्दैछौं कमी कमजोरी भएका छन, हामी सच्चाउँछौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको रेडियो नेपालको अन्तर्वार्ताबाट प्रष्ट हुन्छ सभासदहरु लाचार छन् । यी सबै उदाहरणबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हामी २६ वर्षदेखि अभ्यास गरिरहेको बहुदलीय प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामा केवल बहुदलीय व्यवस्था मात्र प्रयोग बुझेछौं । त्यसमा प्रजातान्त्रिक मर्म, अभ्यास छुटेको, नबुझेको अवस्था अहिलेको नेपालको सन्दर्भले दर्शाउँछ । हुन त भन्न सजिलो, गर्न गाह्रो हुन्छ । आफूलाई पर्दा ज्वरो आउँछ, अर्कालाई पर्दा कुरो आउँछ भन्छन् । त्यसैले कुरो धेरै आएकाले केही कोर्ने जमर्को गर्दैछु ।

संघीयता बडो जटिल प्रश्न हो यो । नेपालमा अझ जटिल समस्या छ, त्यसका धेरै कारण छन् । मुख्यतः संसारमा संघीयताका अभ्यास भइराखेका राष्ट्रहरु र हाम्रो अवस्था धेरै फरक छ । संघीयता मूलतः दुई सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछ ।

(१) ठूलो भूगोल भएको आधार

(२) जातीय आधार

(१)  ठूलो भूगोल भएका कारण केन्द्रबाट सबै स्थानीय आवश्यकता र भावना बुझ्न नसक्ने र अप्ठ्यारो,  स्थानीय विकासमा व्यवाधान हुने हुनाले ठूलो राष्ट्रलाई सानो प्रदेशमा विभाजन गरी संघीय राज्यको निर्माण भएको छ । ठूलो भूगोलको आधारमा अमेरिका, चीन, क्यानडा, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया ।

2) जातीय आधार

स्वीजरल्याण्ड, स्पेन, बेल्जियम र इथोपिया जुन राज्यको विभिन्न भागमा विभिन्न जातिहरुको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा प्रदेश निर्माण गर्ने । तर नेपालमा यी दुवै अवस्था नभएकाले नेपालको संघीयतामा प्रदेशको निर्माण अझ जटिल देखिन्छ ।

नेपालको भूगोल ठूलो नभए पनि कठिन छ । पहाड, हिमाल र तराई गरी दुरी कम भए पनि पहुँच कठिन छ त्यसकारण कठिन भौगोलिक कारणले केन्द्रको पहुँच स्थानीय अवस्था पुग्न व्यवाधान भएकाले कठिन भौगोलिक कारणले पनि संघीयतामा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अर्को अवस्था, जातीय बाहुल्य कुनै क्षेत्रमा नभए पनि जातीय पहिचान र विकासको लागि पनि संघीयतामा जानैपर्ने अवस्था छ । तर यी दुवै अवस्थामा सामर्थ्यसहित पहिचानका साथ प्रदेश निर्माण गर्ने नेपाली नेताहरुलाई धेरै हम्मेहम्मे परेको छ र हतास र त्रासको अभिव्यक्तिहरुबाट पुष्टि हुन्छ । यसको मूल कारण हामीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता बुझ्न र आत्मसात गर्न नसक्नु नै हो । परिवर्तन महत्वपूर्ण हुन्छ, अझ महत्वपूर्ण हुन्छ परिवर्तनको प्रक्रिया, परिवर्तनको व्यवस्थापन र परिवर्तनको कार्यान्वयन ।

हामीले २००७ देखिको इतिहास हेर्दा परिवर्तनलाई मात्र महत्व दिएको तर परिवर्तनको प्रकृया, परिवर्तनको व्यवस्थापन र परिवर्तनको कार्यान्वयनलाई महत्व नदिएको देखियो । सर्वप्रथम म परिवर्तनको प्रकृयाबाट सुरु गर्छु । पहिलो कुरा के बुझ्न आवश्यक छ भने गलत प्रकृयाबाट गरिएको परिवर्तन तत्कालीन अवस्थालाई फाइदा भए पनि दीर्घकालीन रुपमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न गाह्रो हुन्छ । प्रजातन्त्र र सभ्य समाजमा बहुसंख्यक जनताको भावना तथा अभिमतबाट परिवर्तन गरिएको छ भने मात्र यो परिवर्तन संस्थागत अथवा सापेक्ष रुपमा केही लामो समय स्थायी हुन सक्छ । तत्कालीन समस्या सुल्झाउन गलत प्रकृया अवलम्बन गरे परिवर्तन घातक हुन जान्छ । बहुमत नेपाली जनताको चाहनालाई नबुझी, जनताको भावनालाई नबुझी बलजफ्ती गरी अप्रजातान्त्रिक अभ्यास र दलगत स्वार्थबाट अभिपे्ररित भई गरिएको परिवर्तनले राष्ट्रलाई समुन्नत मार्गमा लानै सक्दैन । बल प्रयोग गरेर निशस्त्र जनताको हत्या गरी विदेशी आड र भरोसामा र विदेशी पैसाबाट जनयुद्धको नाममा देश र जनतालाई आतंकित बनाइ विदेशी एजेण्डालाई बोकेर सात पार्टीसँग गरिएको सम्झौता नै परिवर्तनका लागि गरिएको परिवर्तनको प्रकृया नै गलत भएको म ठान्दछु ।

जनताको रगत बगेको देखेर बाध्यतावस करकापमा संसदीय पार्टीहरुले माओवादीसँग गरिएको प्रकृयाबाट शुभराम्भ हुन्छ आजको दर्दनाक अवस्था । जातीय, धार्मिक, सद्भावको भडकाउको विदेशी विउ बोकेर आएका माओवादी नामका खेतालाहरुले जनताको रगत बगाइ लाद्न चाहेको संघीयता र धर्म निरपेक्ष जनताबाट अनुमोदन नगरी कार्यान्वयन हुनै सक्दैन र जनताको मत लिन आवश्यक छ । उच्चतम र सही प्रकृया यही नै हो । पार्टी तथा नेताहरुलाई के भ्रम परेको छ भने संविधानसभा सार्वभौम हो तर त्योभन्दा माथि जनता सर्वपरी र जनता नै सार्वभौम हो । प्रजातान्त्रिक मूल्य यही हो कि जनताका प्रतिनिधिहरु सही निर्णय गर्ने नसकेको अवस्थामा वा अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा जनतालाई जनमत संग्रहबाट प्रत्यक्ष रुपमा सोधिनु पर्छ । केही नेताहरुको सिन्डिकेटबाट जनभावनालाई नबुझी केपी ओलीजीले भनेजस्तो बलजफ्ती गरेमा यो परिवर्तन पनि संस्थागत हुन सक्दैन । म त अझै भन्छु यही अवस्थामा सीमांकनसहितको संविधान जारी गरे राष्ट्र विखण्डनको बाटोमा चाडै जान्छ ।

सुझाव

नेपालको परिवर्तनमा प्रदेशको निर्माण गर्दा तीनवटा महत्वपूर्ण कुरालाई मध्यनजर गरिनुपर्छ ।

१) राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्ड राष्ट्र २) सामर्थ्य ३) पहिचान

१ ) राष्ट्रिय एकता : संविधान निर्माणमा जेजस्तो अवस्था आइपरे पनि राष्ट्र खण्डित हुने प्रकारको प्रदेशको निर्माण कदापी गरिनु हुँदैन । राष्ट्र एकता र निर्माणको लागि हाम्रा पुर्खाहरुले गरेको बलिदान र बगाएको रगतको सम्मान र श्रद्धा गर्दै राष्ट्रलाई खण्डित नहुने प्रकारको प्रदेश निर्माण गरिनुपर्छ । राष्ट्रलाई अखण्ड राख्न हामी सबै जेजस्तो मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ । रगत तथा बलिदान दिन पनि तयार हुनुपर्छ र नेताहरुले उच्च मनोबल र राष्ट्रिय भावनाको साथ छिमेकीको प्रभावमा नपरी राष्ट्र एकतालाई अखण्ड राख्ने प्रदेशको निर्माण र्नुपर्छ । मधेसलाई छुट्टै अलग्याउनु राष्ट्र विखण्डनको पहिलो चाल हो सबैलाई चेतना भयो ।

२) सामर्थ्य ः विश्वको समृद्ध दुई राष्ट्रको बीचमा रहेको हाम्रो देश नेपालका सबै प्रदेशले दुवै समृद्धशाली राष्ट्रलाई पहुँच राख्ने अवस्थाको प्रदेशको निर्माण गरिनुपर्छ । यसले प्रदेशलाई उत्तर दक्षिणको विकाससँग जोड्न मद्दत मिल्छ र विकासतर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्छ । अहिलेको सीमांकनको प्रदेश २ लाई अन्याय गरी उत्तरतिरको समृद्धको बाटोलाई रोकेको देखिन्छ । त्यसैरी प्रदेश ४ । त्यसकारण प्रदेश २ र प्रदेश ४ को सीमांकन सामर्थ्यको कारणले पनि परिमार्जित गरिनुपर्छ ।

३. जातीय पहिचान : विभिन्न जात जाति, भाषा भाषीहरुको रमणीय भूमि नेपालमा सबै जात जातिहरुलाई र उनीहरुको भाषा संस्कृतिको पहिचान हुने गरी विशेष क्षेत्रको व्यवस्था संविधानमा गरियोस् । जस्तै लिम्बू भाषी र जातीहरु बढी भएको पूर्वी पहाडको केही क्षेत्रलाई लिम्बूवानको पहिचानको विशेष क्षेत्र लेखियोस् । त्यसैगरी जुन जुन जातहरुको प्रदेशहरु भित्र बाहुल्य छ, त्यस क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरी संविधानमा लेखियोस् ।

यसरी राष्ट्रियता नखल्बलिने गरी सार्मथ्यसहितको उत्तर दक्षिण जोडेर जातीय पहिचान झल्किने गरी विशेष क्षेत्रसहितको प्रदेशको निर्माण गरी संविधान लेख्न हुन म नेताज्यूहरुलाई विनम्र अनुरोध र्दछु । सायद यी माथि लेखिएका सुझावबाट जनताको भावनालाई समेट्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । यदि यसो गर्दा पनि नहुने भए जनता जर्नादन हुन्, जनतालाई सोध यही नै हो प्रजातन्त्रको मूल मर्म । नेताहरुलाई घमण्ड, लाचारी अभिव्यक्तिहरु दिएर वैचारिक शुन्यताको प्रदर्शन गर्नुभन्दा स्पष्टसँग प्रजातन्त्रिक मूल्यलाई आत्मसात गरी नेतृत्व गरिदिनु अनुरोध गर्दछु । जय नेपाल !

लेखक नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय विभाग सदस्य तथा महासमिति सदस्य हुन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक