
युरोपेली युनियनद्वारा भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा आप्रवासी नियन्त्रण गर्न सैनिक अभियान
लग्जम्बर्ग, ७ असार । युरोपेली युनियनका मन्त्रीहरूले भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा मानिसको गैरकानुनी ओसारपसार गर्ने व्यक्तिहरूमाथि पहिलो चरणको सैनिक कारवाही आरम्भ गर्न सोमबार औपचारिक रूपमा स्वीकृति दिएका छन् ।
यस विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने अभियानमा पहिलो जहाज र हवाईजहाज एक सातामित्रै उपलब्ध हुने जानकारी अधिकारीहरूले दिएका छन् । युरोपेली विदेश मामिलाका प्रमुख फेडेरिका मोघरिनीले २८ मुलुकयुक्त यस समूहले दक्षिण तटीय क्षेत्रमा सङ्कट समाधान गर्न तत्कालै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको बताए ।
भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा हजारौँ आप्रवासीको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सदस्य मुलुकबीच गम्भीर मतभिन्नता छ । इटाली, ग्रिस तथा माल्टाले यसको सबैभन्दा ठूलो बोझ बोकेका छन् । अप्रिल महिनामा त्यहाँ एक डुङ्गा डुब्दा ८०० व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । यसै महिना भएको एक आपत्कालीन शिखर बैठकमा युरोपेली युनियनका नेताहरूले यो समस्यालाई स्रोतमै समाधान गर्न एक एकीकृत योजना बनाउने बताएका थिए । उनीहरूले लिबियाबाट आउने आप्रवासीलाई रोक्न सैनिक विकल्पका बारेमा पनि बोलेका थिए । पहिलो चरणको सूचना सङ्कलन भन्नाले जहाजमा सक्रिय हस्तक्षेप गर्ने, अपराधीको जहाजलाई काम गर्न नसक्ने बनाउने तथा उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने कुरा परेका छन् । तेस्रो चरणमा लिबियाको जल क्षेत्रमा कारवाही गर्ने र आवश्यक परे मुलुकभित्र नै प्रवेश गर्नेसम्मका कुरा परेका छन् ।
अप्रिल महिनामा भएको शिखर बैठकमा दुई चरणका काम गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । यसका लागि पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निर्णय र लिबियाको सहमति आवश्यक पर्ने एएफपीलाई उधृत गर्दै राससले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री
- एनआरएनए नेपालको राजनीतिबाट बिभाजित हुन जरुरी छैन : परराष्ट्र मन्त्री
- एनआरएनए सहमतिको विशेष महाधिवेशन शनिवारबाट सुरु
- डा. रुइतसहित तीन नेत्र चिकित्सक ‘भिजन एक्सलेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित
- नेपालमा कोरोना खोप लगाउने व्यक्तिको विवरण सूचीकृत गरिँदै
- वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश
- नयाँ भाइरस तीव्र गतिमा फैलिएपछि लण्डन, पूर्वी र दक्षिण पूर्वी इंग्ल्याण्ड टियर ४ मा
- बेलायत सरकारद्वारा गोरखा भूपू सैनिकका लागि नयाँ पेन्सनको प्रस्तावमाथि सुझाव माग
- कोरोना खोपको पहिलो डोज लिएका पुडासैनीलाई कोरोना संक्रमण
- ‘बेलायतमा वर्क पर्मिट खुल्यो भनेर हल्लाको पछि नलागी बुझेर मात्र आउनुहोस्’ : सोलिसिटर दिपक भट्टराई
- बेलायत र युरोपियन युनियनबीच सहमति