
लग्जम्बर्ग, ७ असार । युरोपेली युनियनका मन्त्रीहरूले भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा मानिसको गैरकानुनी ओसारपसार गर्ने व्यक्तिहरूमाथि पहिलो चरणको सैनिक कारवाही आरम्भ गर्न सोमबार औपचारिक रूपमा स्वीकृति दिएका छन् ।
यस विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने अभियानमा पहिलो जहाज र हवाईजहाज एक सातामित्रै उपलब्ध हुने जानकारी अधिकारीहरूले दिएका छन् । युरोपेली विदेश मामिलाका प्रमुख फेडेरिका मोघरिनीले २८ मुलुकयुक्त यस समूहले दक्षिण तटीय क्षेत्रमा सङ्कट समाधान गर्न तत्कालै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको बताए ।
भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा हजारौँ आप्रवासीको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सदस्य मुलुकबीच गम्भीर मतभिन्नता छ । इटाली, ग्रिस तथा माल्टाले यसको सबैभन्दा ठूलो बोझ बोकेका छन् । अप्रिल महिनामा त्यहाँ एक डुङ्गा डुब्दा ८०० व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । यसै महिना भएको एक आपत्कालीन शिखर बैठकमा युरोपेली युनियनका नेताहरूले यो समस्यालाई स्रोतमै समाधान गर्न एक एकीकृत योजना बनाउने बताएका थिए । उनीहरूले लिबियाबाट आउने आप्रवासीलाई रोक्न सैनिक विकल्पका बारेमा पनि बोलेका थिए । पहिलो चरणको सूचना सङ्कलन भन्नाले जहाजमा सक्रिय हस्तक्षेप गर्ने, अपराधीको जहाजलाई काम गर्न नसक्ने बनाउने तथा उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने कुरा परेका छन् । तेस्रो चरणमा लिबियाको जल क्षेत्रमा कारवाही गर्ने र आवश्यक परे मुलुकभित्र नै प्रवेश गर्नेसम्मका कुरा परेका छन् ।
अप्रिल महिनामा भएको शिखर बैठकमा दुई चरणका काम गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । यसका लागि पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निर्णय र लिबियाको सहमति आवश्यक पर्ने एएफपीलाई उधृत गर्दै राससले जनाएको छ ।
काठमाडौँका सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
युद्धको असर सामना गर्न बेलायतसहितका देश सम्मिलित जी७ सक्रिय
थाइल्याण्डमा एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिनको समिति गठन
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघको अध्यक्षमा शोभा सुनुवार
बेलायत निवासी शुभ नेम्बाङ र काजी साम्युद्वारा पाँचथरको सत्यहाङमा माविमा ५ लाखको अक्षय कोष स्थापना
लन्डनमा एम्बुलेन्समा आगजनी, छानबिन गर्ने बेलायती प्रहरीको भनाइ
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
दुर्गा थापाको नेतृत्वमा एनआरएनए लक्जेम्बर्ग गठन
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण