लन्डन । नेपालमा भूकम्पपछि भिएफएस ग्लोबलको काठमाण्डौं नक्सालस्थित कार्यालय भत्किएर रोकिएको यूके भिजासम्वन्धि सम्पूर्ण काम सोमबारदेखि सुचारु हुने भएको छ ।
यूके भिजा एण्ड इमिग्रेसन (यूकेभिआइ) का अनुसार, आगामी १ जुन, २०१५ देखि बेलायत आउन चाहने नेपालीले काठमाण्डौं लैनचौरस्थित बेलायती दूतावास गएर निवेदन दिन सक्ने प्रवन्ध मिलाइएको छ ।
भिएफएस ग्लोबलको आफ्नै कार्यालय शुरु नभइन्जेल सम्मका लागि बेलायती दूतावासबाट अस्थायी सेवा दिन लागिएको हो ।
सोमबार देखि शुक्रवारसम्म बिहान ८ देखि दिउसो २ बजेसम्म भिसा आवेदन केन्द्र खुल्ने र इच्छुकले भिजाफोरयूके वेवसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन समेत दिन सक्नेछन् । यूकेभिआइले केही सातादेखि रोकिएको सेवा पुनः सुचारु गर्ने क्रममा बढि समय प्रतिक्षा कुनुपर्नेमा समेत सचेत गराएको छ ।
यूकेभिआइले भिएफएस कार्यालय भत्किएर भिसा एप्लिकेसन सेन्टर बन्द भइ सेवा सुचारु हुन नसकेकोमा क्षमायाचना समेत गरेको छ ।
यसअघि घुम्न, पढ्न वा स्थायी बसोवासका लागि बेलायत आउन चाहने सम्पूर्ण नेपालीले भिएफएस ग्लोबल अफिसमा आवेदन दिएपछि उक्त एजेन्सीमार्फत सबै आवेदन भारतमा रहेको ब्रिटिश हाइ कमिशन जान्थ्यो । हाइ कमिशनमा निर्णय भएपछि सम्पूर्ण कागजात काठमाण्डौं भिएफएसमै फर्किएर आवेदकले त्यहांबाट कागजात र पासपोर्ट संकलन गर्दै आएका थिए ।
भिएफएस कार्यालय बन्द हुंदा मानिसहरु बेलायत आउन सकिरहेका थिएनन् । लन्डनस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटर्सका सोलिसिटर राजु थापाले काठमाण्डौं कार्यालय बन्द भएर धेरै भूपू गोर्खाहरुले आफ्ना वयस्क आश्रित सन्तानको निवदेन हाल्न नपाएको जनाए ।
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मत खस्योः आयोग
फैलिँदै इरान–इजरायल युद्ध
नेपालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन : देशभर मतदान जारी
नेपालमा बिहीबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम २४ घण्टाभित्र दिने आयोगको तयारी
एनआरएनएद्वारा मध्यपूर्वका नेपालीको सुरक्षा तथा आपतकालीन समन्वयका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
पाँचथर समाज सेवा यूकेले मे २ मा १३ औं संस्करणको पाँचथर कप आयोजना गर्ने
तेहरानमा इजरायली आक्रमण, क्षेत्रीय तनाव चुलियो
इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीलाई सावधानीका उपाय अपनाउन नेपाल सरकारको अनुरोध