सोमबार, असोज ५ २०७७ | Mon, September 21, 2020
नेपालको समय: २१:५५ | UK Time: 17:10

५२ दिनपछि संविधानसभा बैठक चैत २३ मा

वीनेपाली
२०७१ चैत १५ गते १८:५७

काठमाडौं। दलहरुबीच नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति जुट्न नसकेपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले चैत २३ गते सोमबारका लागि संविधानसभा बैठक आह्वान गरेका छन्। सभाध्यक्ष नेम्वाङले ५२ दिनपछि बैठक बोलाएका हुन्।CA-building

संविधानसभा नियमावलीअनुसार बैठक नचलेको अवस्थामा ७२ घन्टाअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेम्वाङले भने सहमतिका लागि अझै केही स्थान दिँदै बैठक बोलाएका हुन् । यही अवधिमा संविधानका विवादित अन्तरवस्तु वा प्रक्रियामा सहमति गर्न उनले दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले भने संविधान निर्माणका लागि शुरु गरेको प्रक्रियालाई स्थगित अवस्थामै राखेर सहमतिका लागि पहल गर्नु पर्ने बताउँदै आएको छ।

सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभा बैठक बोलाउनुअघि सत्तारूढ र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए । अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भनेर माघ २९ गतेपछि संविधानसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

नेम्वाङले यसअघि चैत ११ गते नै संविधानसभा बैठकको मिति तोक्ने प्रयास गरेका थिए । एकीकृत नेकपा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको आग्रहपछि सहमतिका लागि उनले थप समय उपलब्ध गराएका थिए ।

संविधानसभाको अब बस्ने बैठकले प्रस्ताव निर्माण समितिले तयार पारेको प्रश्नावली बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनेछ। संविधानसभाले पारित गरेको प्रश्नावली पहिलो मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ। माघ ११ गते गठित प्रस्ताव निर्माण समितिले पेस गरेको प्रश्नावली संविधानसभाले अनुमोदन गरिसकेको छ।subash-nembang

नेम्वाङले ३० दलीय मोर्चाको दोस्रो चरणको कार्यक्रम अनुसार आमहडताल सुरु हुनु एक दिनअघि संविधानसभा बैठक बोलाएका हुन्। बैठक बोलाउने निर्णय गर्नुअघि नेम्वाङले कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकसँग आफ्नै कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए भने मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए।

‘चैत १५ गते ५ बजेसम्म सहमति गर्न दलहरूलाई भनेको थिएँ,’ नेम्वाङले भने, ‘विषय वा प्रक्रियामा सहमति गर्न आग्रह गरेको थिएँ । संविधानसभा बैठक बसे पनि सदासर्वथा जोड सहमतिमै हुन्छ । पछिल्लो समय मिति नतोकी एक महिना १५ दिन बैठक स्थगित गरेँ । तर, परिणाममुखी वार्ता हुन सकेन ।’

राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीको प्रतिवेदनमा प्रमुख दलहरूबीच विवाद कायमै छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक