लन्डन । अध्ययनपछि वर्क परमिट (टियर टु) भिसा लिने लोभले शिव पौडेल -नाम परिवर्तन) ई टु ई लिंकर्स नामको एउटा फर्ममा पुगे । बेलायतस्थित बर्मिङहम नजिकै चालू इन्डियन रेस्टुरेन्टबाट वर्क परमिट मिलाइदिने एजेन्टको योजना कम लोभलाग्दो थिएन । १० हजार पाउन्ड (करिब १५ लाख रुपैयाँ) एजेन्टलाई दिएपछि तलब साताको २ सय पाउन्ड दिने सहमति भयो । होम अफिस शुल्क झन्डै २ हजार पाउन्ड अतिरिक्त खर्चसहित पौडेलले वर्क परमिट आवेदन हाले । केही समयपछि भिसा आएर काममा जाँदा रेस्टुरेन्ट मालिकले ‘मैले स्पोन्सर गरेकै छैन, तिमीलाई चिन्दिन पनि’ भनिदिएपछि ती विद्यार्थी छाँगाबाट खसेझैं भए ।

सापकोटा थरका एक विद्यार्थीले पनि वर्क परमिटको नाममा दसौं हजार त्यत्तिकै खेर फाले । उनको कथा अलिक फरक छ । ई टु ई लिंकर्सबाटै सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप -सीओएस) निकालेर आवेदन हालेका उनले दिन, महिना धेरै कुरे तर भिसाको अत्तोपत्तो भएन । पछि सापकोटाले भेउ पाए कि त्यो एजेन्ट र रेस्टुरेन्ट साहु मिलेर होम अफिसमा सीओएस रद्द गरिसकेका रहेछन् । सीओएस नै रद्द भएपछि होम अफिसले ६० दिनभित्र अर्को स्पोन्सर खोजेर जान वा स्वदेश र्फकन पठाएको चिठीसमेत हात परेको छैन । सापकोटा ‘ओभर स्टे’ भइसकेका छन् । ई टु ई लिंकर्सको गैरकानुनी काम पाइएपछि प्रहरीको वान्टेड सूचीमा रहेका यसका प्रमुख कन्सल्टेन्ट अहिले फरार छन् ।

यी दुई उदाहरण मात्र होइन, बेलायतको वर्क परमिट पाउने लोभमा सयौं नेपाली विद्यार्थी ठगिएका छन् । १० देखि १५ हजार पाउन्डसम्म तिरेर टियर टु भिसा लिने विद्यार्थी सपना एसियन एजेन्टले भताभुंग बनाइदिएका हुन् । पाकिस्तानी र भारतीय गिरोहसँग मिलेर नेपालीले नै ठगेको समेत पाइएको छ । एजेन्टले मिलेमतोमा प्रायः रेस्टुरेन्टबाट सीओएस निकाल्छन् तर ती रेस्टुरेन्ट केही समयपछि बन्द हुने हुँदा वा सरकारले लाइसेन्स खोसिदिँदा विद्यार्थी घर न घाटका भइरहेका छन् ।

टियर टु का लागि काम गर्ने स्पेस इन्टरनेसनलका अध्यागमन सल्लाहकार विष्णु खरेलले दर्जनौं नेपाली एजेन्टबाट ठगिएको जानकारी आफूले पाएको बताए । बेलायती विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएपछि विद्यार्थीहरूले टियर फोरबाट टियर टु मा सजिलै परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधानले पनि यसको दुरुपयोग बढेको खरेलको बुझाइ छ । ‘कम्पनी प्रोफाइल र जागिर जेनुइन हो कि होइन बुझेर मात्र टियर टुमा जान मेरो सुझाव छ,’ खरेलले थपे, ‘तीन महिनापछि रुँदै हिँड्नुभन्दा बरु टियर फोरमै अध्ययन जारी गर्नु बेस हुन्छ ।’

बेलायतमा पोइन्ट वेस्ड सिस्टम -पीबीएस) अन्तर्गत ७० अंक ल्याउन सके वर्क परमिट पाउने प्रावधान छ । यसमा सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप -सीओएस) बाट ३०, उपयुक्त तलबबाट २०, अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण सर्टिफिकेटबाट १० र मेन्टेनेन्स फन्डबाट १० अंक दिइन्छ । ए रेटेड लाइसेन्स होल्डर कम्पनीले मेन्टेनेन्स फन्ड आफैंले देखाइदिन सक्छ भने बेलायती डिग्री लिएका विद्यार्थीले अंग्रेजी परीक्षाको सर्टिफिकेट देखाइरहन जरुरी हुँदैन ।

सोलिसिटर राजु थापाका अनुसार विद्यार्थीहरूले टियर टु भिसा लिइसकेपछि आफूखुसी काम गरिरहेका छन् जुन नियम विपरीत हो । ‘सीओएसमा जुन पद, जिम्मेवारी, कम्पनी र तलब तोकिएको छ, त्यसैमा अडिग नरहे अध्यागमन नियम उल्लंघन गरेको ठहर गरी सरकारले देश निकाला गर्न सक्ने प्रावधान छ,’ थापा भन्छन् । नियममा वर्क परमिट निकालेको कामबाहेक प्रतिसाता २० घन्टा ‘सप्लिमेन्ट्री जब’ गर्न सकिन्छ तर जागिरको लेभल र कामको प्रकृति मिल्न जरुरी छ ।

सरकारले टियर टु -वर्क परमिट) का लागि चार विभिन्न तहमा जागिरको वर्गीकरण गरिदिएको छ । लेभल ६ माथि -पीएचडी गर्नेका लागि), लेभल ६ -ग्रयाजुएट लेभल जब), लेभल ४ र लेभल ३ छन् । लेभल ३ मा सीपका आधारमा दिन सकिने जागिर जस्तै सेफ, वेटर वा रेस्टुरेन्ट म्यानेजर पर्छन् । अहिले लेभल ६ जागिर र सर्टेज अकुपेसनका कामबाट विद्यार्थीले टियर टुमा भिसा परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान छ । टियर टु भिसा दुरुपयोगपछि बेलायत सरकारले कडाइ गर्न सुरु गरेको छ । अध्यागमन अधिकारीहरूले २ हजार ५ सयभन्दा बढि आप्रवासीले लिएका टियर टु भिसा निरीक्षण गर्दा न उपयुक्त कम्पनी थियो, न सुरुमा विज्ञापन गरिए जस्तो काम ।

उदाहरणका लागि एउटा टेक वे -खाजा घर) ले पब्लिक रिलेसन म्यानेजर चाहिएको विज्ञापन छापेर वर्क परमिट दिएको भेटियो । तीन जना मात्र कामदार रहेको अफ लाइसेन्स -किराना पसल) ले ह्युमेन रिसोर्सेस म्यानेजर, ३० हजार वार्षिक तलब तोकेर सेल्स म्यानेजरको विज्ञापन गरी निकालिएको थियो तर वर्क परमिट वाहकको जागिर पछि न्युज एजेन्टका रूपमा थियो । पेट्रोल स्टेसनमा बिजनेस डेभलप्मेन्ट अफिसर र ६ जना मात्र कामदार रहेको माछा पसलमा दोस्रो महाप्रबन्धक चाहिएको विज्ञापन गरेर वर्क परमिट निकालिएको थियो । दुई जनाले चलाएको थाई मसाज पार्लरमा समेत थेरापिस्ट मागिएको थियो ।

अध्यागमन तथा सुरक्षामन्त्री जेम्स ब्रोकेनसायरले बेलायती अखबार डेली एक्सप्रेससँग भनेका छन्, ‘हामीले पुरानो सरकार -लेबर नेतृत्व) का सबै कथा सुनिसकेका छौं । जस्तो उच्च दक्ष कामदार भनेर ल्याइएकाले टेक वे ड्राइभर भएर काम गरेको । तर अहिले हाम्रो अध्यागमन प्रणालीको सुधारले त्यसलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ ।’ टियर टु भिसा आवेदन २ प्रतिशतभन्दा पनि कम अस्वीकृत हुनुले तत्कालीन सरकारको खुकुलो अध्यागमन नीति प्रस्ट्याएको ब्रोकेनसायरको टिप्पणी छ ।

सन् २००८ मा लेबोर पार्टी सरकारमा रहँदा जम्मा दुई प्रतिशत मात्र टियर टु भिसा आवेदन ‘रिफ्युज’ भएको थियो जुन दर अहिले ३७ प्रतिशत पुगेको छ । लेबोरले जब मार्केट ग्यापलाई पूर्णता दिन सन् २००८ मा टियर सिस्टम ल्याएको थियो । लेबोरले ल्याएको हाइल्ली स्किल्ड माइग्रेन्ट प्रोग्राम -एचएसएमपी) को व्यापक दुरुपयोग भएपछि त्यसलाई खारेज गरी अहिले उच्च दक्षका लागि टियर वान वर्गीकरणमा राखिएको छ । एचएसएमपीमा आएका कम्तीमा ३० प्रतिशत ‘उच्च दक्ष’ हरू तल्लो स्तरको काम जस्तै ट्याक्सी चलाउने, स्टोरमा सामान भर्ने वा सुरक्षा गार्डको काम गर्थे भने कतिको जागिर नै थिएन ।

करिब तीन महिनाअघि अध्यागमन प्रणाली दुरुपयोग गरी पाकिस्तानबाट १ सय २० जना पारिवारिक सदस्य बेलायत ल्याउने तथाकथित टेक सेन्स र्फमका दुई जना रसिद घौरी र अली जुनेजो जेल परेका छन् । उक्त र्फमले आईटीमा व्यवस्थापन तहको जागिर भने पनि उनीहरू फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट र सुपरमार्केटमा ल्याइएका थिए । डेली एक्सप्रेसका अनुसार दि बोर्डर एजेन्सीले उक्त र्फमका लागि तीन वर्ष अवधिमा १ सय १७ वटा सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप -सीओएस) जारी गरेको थियो । ती दुईले वर्क परमिट बेचेर ५ लाख पाउन्डभन्दा बढी कमाएका थिए ।