शुक्रबार, असोज १६ २०७७ | Fri, October 02, 2020
नेपालको समय: ०१:५६ | UK Time: 21:11

आउनै लागेको गोर्खा नीति कहां अड्कियो ?

वीनेपाली
२०७१ पुष ४ गते ११:२७
10694354_973162569367243_2867232539614953296_o

भूपू गोर्खाहरुको यस्तो आन्दोलन कहिले टुंगिएला ?

लन्डन । विहीबार सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको भूपू गोर्खा सम्वन्धि एउटा नयां नीति आउन सकेन । भूपू गोर्खाहरुका असमानता एवं समस्याबारे छानवीन गर्न गठित ब्रिटेनको सर्वदलीय संसदीय समितिको अन्तिम प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गरि नयां नीति ल्याउने अपेक्षा भइरहेका बेला यो नयां वर्षसम्मका लागि रोकिएको हो ।

समितिकी अध्यक्ष ज्याकी डोयल प्राइसले सत्याग्रह आन्दोलनका सञ्चार निर्देशक दिपक मास्केलाई इमेल प्रेषित गरि भूपू गोर्खाहरुका १८ वटा चरम अन्याय मध्ये १४ वटा सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको अवगत गराउंदै आर्थिक तथा कानुनी रुपले नीति अझ सुरक्षित बनाउन समय बढि लागे पनि नयां वर्ष सम्म आइसक्नेबारे आश्वस्त पारेकी छन् ।
प्रतिउत्तरमा मास्केले ‘ढिलै होस् छोरै होस्’ भन्ने नेपाली उद्धरण उल्लेख गर्न त त्यति उपयुक्त नहोला किनभने यो आधुनिक समाजमा छोरीहरुप्रति भेदभाव गरे जस्तो हुन्छ तर, नयां वर्षले गोर्खा समुदायमा नयां उमंग, आशा र समानताको लामो लडाईं सकिने अपेक्षा गरौं भनेका छन् ।

‘सर्वदलीय समिति र सरकार दुवैले हामीमाथि अन्याय भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ’, गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनका निर्देशक ज्ञानराज राईले भने, ‘अब हामी नीतिमात्र कुरिरहेका छौं ।’ सरकारले ल्याउन लागेको नयां नीतिले भूपू गोर्खाहरुको माग पूर्ण रुपमा सम्वोधन नगर्ने भएपछि उनीहरुले आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने बताउंदै आएका छन् ।

नयां नीतिले समान पेन्सन र १८ वर्ष नाघेका सन्तानका हकमा केही प्रभाव पार्ने छैन् किनभने समितिले करिब एघार महिना लगाएर तयार गरेको ३२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले भूपू गोर्खाहरुको इज्जत र सम्मान रहने गरि पेन्सन बढाउन सिफारिस गरेपनि गोरा सरह समान पेन्सन माग पुरा गर्न भने सरकारलाई सिफारिस गरेको थिएन् । समान पेन्सन मागको एउटा मुद्दा हाल युरोपेली अदालतमा विचाराधिन रहेकाले त्यसको पक्षमा सिफारिस नगरिएको समितिले प्रष्ट्याइसकेको छ ।

श्रोतका अनुसार, पहिला भूपू गोर्खाहरुले गुमाएको पेन्सन पनि नदिने निष्कर्षमा छ सरकार । भूपू गोर्खाहरुलाई दिए अरुबाट पनि माग हुन सक्ने र त्यो भार थेग्न नसक्ने निर्क्योलमा सरकार पुगेको हो ।
प्रतिवेदनले भूपू गोर्खाहरुलाई आवासीय अधिकार दिइएको शुरुवात साल सन् २००४ मा तिनका छोराछोरी १८ वर्ष मुनी थिए भने तिनीहरुका मुद्दा सहानुभूतिपूर्वक हेरिदिन सिफारिस गरेपनि उनीहरुलाई आवासीय अधिकार दिने नीति बनाउन सिफारिस नगरेकाले धेरै भूपू गोर्खाका हुर्के बढेका सन्तानहरुको भविष्य अन्यौलमै रहनेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक