काठमाडौं । मलेसियाली अदालतले एक नेपाली महिला कामदारलाई गर्भपतनको अभियोगमा जेल सजाय तोकेपछि मलेसियामा महिला र प्रजनन् अधिकारमाथि बहस शुरु भएको छ । ६ साताको गर्भ जबरजस्ती तुहाएको भन्दै नेपाली महिलालाई गत महिना अदालतले एक वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । उनलाई २ महिनाअघि पेनाङस्थित एक क्लिनिक निरीक्षणको क्रममा रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले रंगेहात पक्राउ गरेको थियो।

मलेसियाको अदालतमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपाली महिला।

मलेसियाका विभिन्न संघसंस्थाले नेपाली महिलामाथि तोकिएको सजायले मलेसियाको महिला र आप्रवासी कामदारमाथि गरिने विभेद उदाङ्गो पारेको बताएका छन्। उनीहरुले २४ वर्षीया ती महिलामाथि दिइएको सजायमाथि पुनर्विचार गर्न माग समेत गरेका छन्।

गर्भपतनको अभियोगमा नेपाली महिला कामदारमाथि भएको जेल सजायमाथि पुनर्विचार गर्ने मलेसियाली गैर सरकारी संस्था लयर्स फर लिबर्टीले महान्यायाधिवक्तासँग माग गरेको छ । लिबर्टीले महान्यायाधिवक्ताले यो अन्यायलाई सच्याउन पुनरावेदन गर्नै पर्छ।

मलेसियाको प्यानल कोडअनुसार गर्भपतन सम्बन्धी अभियोगमा ती नेपाली महिलामाथि मात्रै किन कारवाही गरियो भनेर प्रश्न उठाइएको छ ।

रिप्रोडक्टिभ राइट्स एड्भोकेसी एलायन्स मलेसिया (आरआरएएएम) ले गर्भपतन कानुनअनुसार जेल सजाय पाउने ती नेपाली पहिलो व्यक्ति भएको जनाएको छ।

महिला तथा स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी समूहकी सह अध्यक्षले नेपाली महिलामाथि जे सजाय भयो त्यसले मलेसियामा महिला अधिकार र आप्रवासी कामदालाई गरिने व्यवहारको बारेमा प्रश्न उठेको बताएकी छिन्।

मलेसियाको कानुनमा दक्ष चिकित्सकले गर्भको निरन्तताले महिला जीवनमा समस्या पर्न सक्ने वा शारीरिक र मानसिकक रुपमा क्षति पुग्न सक्ने ठानेमा गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सन् २०१२ को स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको दस्तावेजमा समेत गर्भपतन गर्न अनुमति गरेको बताएका छन्। सरकारी अस्पतालका लागि जारी गरेको मार्गनिर्देशनमा गर्भ तुहिने संभावना वा स्वास्थ्य वा सामाजिक कारणले २२ साता वा ५ सय ग्रामसम्मको भ्रुणलाई गर्भपतन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।