काठमाडौं। कतारमा न्यूनतम पारिश्रमिक माग्दै हड्तालमा उत्रिएका नेपालीसहित एक सय भन्दा बढी आप्रवासी कामदारलाई सम्बन्धित देश फर्काउने तयारी भएको छ। सोमबारदेखि हड्तालमा रहेका कामदारहरु प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ ।
हड्तालमा उत्रिने कामदारहरु नेपाल, भारत, श्रीलंका र बंगलादेशका छन्। उनीहरुले न्यूनतम तलब र काम गर्ने वातावरण नहुञ्जेल काममा नफर्किने बताएका दोहा न्यूजले उनीहरुको भनाइ उद्दृत गर्दै जनाएको छ ।
हड्ताल रहेका कमदारलाई एउटा क्याम्पका मालिकले प्लाष्टिकको पाइपले हिर्काएपछि परस्थिति झनै तनावपूर्ण भएको बताएका छन्। त्यसपछि प्रहरी र अन्य कामदारसँग हड्तालमा उत्रिएकाहरुको झडप समेत भएको थियो।
त्यसको केही समयपछि एक सय कामदारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कतार फ्रिलान्स ट्रेडिङ एन्ड कन्ट्याक्टिङ र कतार मिडिल इस्ट कम्पनीको कामदार हड्तालमा उत्रेका बताइएको छ।
‘कडा मिहिनेत गरेपनि समयमा तलब छैन, न त खानानै राम्रो छ र विरामी हुदाँ समेत कम्पनीले तलब दिदैन’ एक कामदारले दोहा न्यूजलाई भनेका छन्। नेपाली कामदारहरुले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा कम तलब पाएको बताएका छन्।
नेपाल सरकारले विदेश जाने कामदारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति महिना ९ सय कतारी रियाल निर्धारण गरेको छ। तर, हड्तालमा रहेका नेपाली कामदारहरुले ६ सय रियालमा काम लगाएको बताएका छन्।
हड्तालमा उत्रिएकाहरुले कतार आउँदा १ हजार २ सय रियाल दिने सम्झौता भएको बताएका छन्। ठेकेदारले समयमा तलब दिएको दावी गरेका छन् । उनले बढी तलबको माग गर्दै हड्ताल भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुलाई बताएका छन्।
कतारस्थित नेपाली दूतावासले समस्या समाधानका लागि रोजगारदाता कम्पनीसँग छलफल भैरहेको जनाएको छ। सन् २०२२ को विश्व कप फुटवल आयोजनाको अधिकार प्राप्त गरेको कतारमाथि श्रम कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट तीव्र दवाव परेपनि सुधारमा थोरै मात्रै कदम चालिएको छ।
अमेरिकाद्वारा इरानको खार्ग टापुमा ९० भन्दा बढी सैन्य लक्ष्यमा आक्रमण
गोरखामा माइक्रोबस दुर्घटना : सात जना भारतीयको मृत्यु
काठमाडौंमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण कसरी हुनसक्ला ? [लेख]
बेलायतमा पाँचौं ‘ए-स्टार नेपाल बास्केटबल लिग’ आइतबारदेखि
इरानद्वारा युएईको विशाल तेलभण्डार केन्द्रमा आक्रमण
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा
बेलायतमा काउन्सिलसँगको सहकार्यमा जीआरएनसीले मनायो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता