लण्डन । गोरखाहरुबारे गठित बेलायतको सर्वदलीय संसदीय समितिकी संयोजक सांसद ज्याकी डोयल प्राइसले बैँकहरुलाई कारबाही गरेर उठेको पैसाले गोरखाहरुलाई पेन्सन दिन सुझाव दिएकी छिन् ।
प्राइसको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत साता बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
बेलायती संसदबाहिर बोल्दै प्राइसले भनिन्, ‘हाम्रो प्रतिवेदनको प्राथमिकता भनेको पेन्सन नपाएका ७ हजार गोरखाहरुको सवाललाई सम्बोधन गर्नु हो । हामी उनीहरुलाई औपचारिक रुपमा पेन्सनवाला भएको देख्न चाहन्छौँ’ उनले थपिन् ।
‘हामीले गोरखाहरुलाई अधिकार दिन केही गर्नैपर्छ । हामीहरु गोरखाहरुलाई निष्पक्ष तवरले व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने बहसलाई अझै अघि बढाउने छौँ ‘उनले भनिन् ।
उनले लण्डन इन्टरबैँक अफर रेट (लिबोर) बाट असुली भएको रकमले पेन्सन नपाएका गोरखाहरुलाई पेन्सन दिन सकिने उपाय सुझाएकी छिन् ।
सन् २०१० मा कञ्जरभेटिभ पार्टीले लिबरल डेमोक्र्याटसित मिलेर बेलायतमा सरकार सञ्चालन गर्न थालेपछि सबैतिर बजेट कटौती गरिरहेको छ र सरकारसित आर्थिक अभाव पनि गोरखाहरुलाई समान पेन्सन दिन नसकिने एक कारणका रुपमा चित्रित गरिँदै आइएको छ ।
लण्डनमा दुई वर्षअघि वाणिज्य बैँकहरुले आपसमा तय गरेको बैँक ब्याज दर गैरकानुनी भएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि कैयन बैँकहरुलाई जरिवाना गरिएको थियो । सो अभियोगमा बारक्लेज बैँकले मात्र करिब ४५० मिलियन डलर जरिवाना तिरेको थियो । त्यस्तो जरिवानाबाट खर्बौँ बेलायती रुपियाँ राज्य कोषमा दाखिला भएको थियो ।
प्राइसको प्रतिवेदन अनुसार १५ वर्ष सेवा नपुगेको कारण देखाउँदै बेलायतले करिब ७ हजार पूर्व गोरखाहरुलाई पेन्सन दिन वञ्चित गरिरहेको छ ।
अभिव्यक्ति श्रृंखलामा स्रष्टा चिम्खोले काइँलाले सुनाए सृजना
भेनेजुएलामा भूकम्पबाट एक हजार ४०० जनाको मृत्यु, ५० हजारभन्दा वेपत्ता [अपडेट]
इरानका ‘केही स्थान’मा अमेरिकी आक्रमण
बेलायतमा ग्रीष्मकालीन मुक्तक सन्ध्या कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न
आफैंले चलाएको गाडी भीरमा खस्दा उपमेयर मीनराज राना मगरको ज्यान गयो
बेलायतमा ग्रीष्मकालीन मुक्तक सन्ध्या कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न
नेपाली समाज नटिङ्घम यूकेले आगामी २७ जुलाईमा चौंथो मिडल्याण्ड नेपाली मेला आयोजना गर्ने
ग्यास टर्मिनल विस्फोटले कतारमा सङ्कट : कम्तीमा ५४ घाइते, १८ जना अझै बेपत्ता
बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरद्वारा राजीनामाको घोषणा
बेलायतका प्रधानमन्त्री स्टार्मरमाथि पद छोड्न राजनीतिक दवाव, राजीनामा घोषणाको अपेक्षा