भूपू गोर्खा भेला सम्वोधन गर्दै प्राइस
लन्डन । भूपू गोर्खा सम्वन्धि असमानता एवं समस्याबारे छानवीन गर्न गठित ब्रिटेनको सर्वदलीय संसदीय समितिकी अध्यक्ष ज्याकी डोयल प्राइसले अन्तिम प्रतिवेदन बिहीवार प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन समक्ष हस्तान्तरण गरेकी छन् । प्राइसले केही शीर्षस्थ भूपू गोर्खा नेतासहित प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउन चाहेपनि आफ्ना माग पूर्ण रुपमा सम्वोधन नभएको भन्दै गोर्खाहरुले जान इन्कार गरेपछि प्राइस एक्लै गएर प्रतिवेदन बुझाएकी हुन् ।
समितिले करिब एघार महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन गोर्खाहरुले अपेक्षा गरे विपरित आएपछि उनीहरुले आन्दोलन फेरि सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुकै शब्दमा प्रतिवेदनले अत्यन्तै न्यून अधिकार दिन सिफारिस गरेको छ ।
३२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले भूपू गोर्खाहरुको इज्जत र सम्मान रहने गरि पेन्सन बढाउन सिफारिस गरेपनि गोरा सरह समान पेन्सन माग पुरा गर्न भने सरकारलाई सिफारिस गरेको छैन् । पेन्सन कति प्रतिशत बढाउने भन्नेमा पनि प्रतिवेदन मौन छ । भूपू गोर्खाहरुले समान पेन्सन मागलाई सबैभन्दा बढि प्राथमिकता दिंदै आएका थिए ।
प्राइसले यसअघि नै समान पेन्सन मागको एउटा मुद्दा हाल युरोपेली अदालतमा विचाराधिन रहेकाले त्यसको पक्षमा सिफारिस नगरिएको प्रष्ट्याइसकेकी थिइन् ।
प्रतिवेदन १८ वर्ष नाघेका भूपू गोर्खाहरुका सन्तानलाई अधिकार दिने सवालमा पनि सकारात्मक रहेन । प्रतिवेदनले भूपू गोर्खाहरुलाई आवासीय अधिकार दिइएको शुरुवात साल सन् २००४ मा तिनका छोराछोरी १८ वर्ष मुनी थिए भने तिनीहरुका मुद्दा सहानुभूतिपूर्वक हेरिदिन सिफारिस गरेपनि उनीहरुलाई आवासीय अधिकार दिने नीति बनाउन सिफारिस गरेको छैन् । विधवाहरुको कल्याण सम्वन्धमा पनि प्रतिवेदनमा केही उल्लेख भएन ।
प्रतिवेदनले गोर्खा वेलफेयर ट्रष्ट सञ्चालक समितिमा गोर्खाहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, डिएफआइडीलाई दिइंदै आएको अनुदान वृद्धि गरिनुपर्ने, नेपालमा राम्रो स्वस्थ्य सुविधा दिनुपर्ने, हवाइ काण्डको आक्षेप वा अन्य कारणले खाली पठाइएका भूपू गोर्खाहरुलाई क्षतिपूर्ति र पेन्सन दिइनुपर्ने, लडाईं वा नोकरी दौरान अस्वस्थ भएर सेवा छाडेकालाई पेन्सन, बुरनाइमा सैनिक सेवामा रहंदा गुमाएको तलव भत्ता फिर्ता गर्न र के कति नदिइएको हो त्यो खोजी गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनले गोर्खाहरुलाई तत्कालिन समयमा नेशनल इन्सुरेन्स (एनआइ) किन तिराइएन वा तिरिएको पैसा कहां छ खोज्न निर्देशन दिएकाले यसबाट स्टेट पेन्सन पाउने सम्भावना रहेको गोर्खाहरुले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री क्यामरुनलाई प्रतिवेदन बुझाएर बाहिर भेला सम्वोधन गर्न आइपुगेकी प्राइसले भूपू गोर्खाहरु अन्यायमा परेको महशुस भएर पनि सोचेजस्तो गर्न नसकिएको बताइन् । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आन्दोलन जारी राख्न सुझाउंदै आफ्नो समर्थन सधैं रहने विश्वास समेत दिलाइन् ।
गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनका निर्देशक ज्ञानराज राईले प्रतिवेदन हस्तान्तरणपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिवेदनले गोर्खाहरुलाई अत्यन्त न्यून अधिकार दिलाउन सिफारिस गरेको जनाउंदै आन्दोलन फेरि सशक्त पारिने उद्घोष गरे । उनले अधिकारका लागि आफूहरु मर्न समेत तयार रहेको बताए । भूपू गोर्खाहरुले बेलायत नेपाल कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापनाको दुई सय वर्ष गांठ नजिक आउन लागेको सन्दर्भ जोड्दै आफूहरुलाई अन्यायमा पारेर त्यो मनाइनुमा कुनै खुशीयाली नहुने समेत बताएका छन् । नेपालको संसद र सरकारले समान अधिकार दिन गरेको आग्रह समेत वेवास्ता गरिएको गोर्खाहरुको बुझाइ छ ।
गत वर्ष गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले समान पेन्सन, १८ वर्ष नाघेका सन्तानलाई पनि आवासीय अधिकार, निशुल्क औषधोपचार सुविधा, क्षतिपूर्ति जस्ता माग राखेर १३ भिसी विजेताको नाममा १३ दिनकै रिले अनसन अनि आमरण अनसन गरेपछि सर्वदलीय संसदीय समिति गठन भएको थियो । त्यतिबेला गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राई १५ दिनसम्म भोकै आमरण अनसन बसेका थिए ।
