संवाद समितिको समय तेस्रो पटक थपियो, असोज ३० भित्र सहमति गर्न निर्देशन

काठमाडौं। संविधानसभाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई नयाँ संविधानको विवादित विषयमा सहमति गर्न र संविधानको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न तेस्रो पटक समय थपिएको छ।

सभाषद्हरुले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना गर्दै तेस्रो पटक समय थपेका हुन्। सहमति जुटाउन असफल भएपछि समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले बुधबार अपुरो प्रतिवेदन बुझाएका थिए। माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने गरी तयार पारेको कार्यतालिकामा समितिलाई भदौ २१ भित्र विवादित विषयमा सहमति जुटाउन समय तोकिएको थियो।

निर्धारित समयमा प्रमुख दलहरुबीच राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सहमति बन्न सकेको थिएन । दोस्रो पटक थपिएको समयमा पनि ती विषयमा सहमति जुट्न सकेन।

समितिलाई असोज ३० गतेभित्र विवादित विषयमा सहमति नजुटे कातिक १ गते प्रतिवेदनका साथै विवादित विषयलाई प्रश्नावली ढाँचामा बुझाउन निर्देशन दिएको संविधानसभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङले बताए ।