यसरी मिल्यो लण्डनमा गोरखालाई समाधिस्थल

10593207_10152678777111197_231273676500791644_n

लण्डन । ‘बाबु ! मेरो बूढोलाई नेपालीहरु गाडेको ठाउामा गाडिदेऊ है’ श्रीमान् गुमाएकी एक पूर्व गोरखा सैनिककी वयोवृद्ध श्रीमतीले करिब तीन वर्षअघि गरेको बिलौना तेज राम्जाली मगरको कानमा अझै टड्कारै छ ।
‘मेरो बूढोले अंग्रेजी बोल्दैन पनि । बुझ्दैन पनि । गोराहरु गाडेको छेऊमा गाडिदेऊ भने त मेरो बूढाले मरेर पनि शान्ति पाउंदैन’ वृद्धाको अनुनय थियो ।
हिलिङ्डन गोरखा नेपलिज कम्युनिटीको सदस्यका हैसियतले मगर मात्र होइन सिंगो समाज उनको अनुरोधले पग्लियो । अनि शुरु भयो नेपालीका लागि मात्र छुट्याइएका चिहानहरुको खोजी ।
खोज्दै जाँदा अल्डरसटमा मिलिटरीका लागि समाधिस्थल छ भन्ने सुनियो । थप बुझ्न नपाउँदै कसैले सुनायो-आसफोर्डमा नेपालीका लागि चिहान निर्धारण गरिएको छ भन्ने । बुझ्दै जाँदा कुरा सही ठहरियो । तर स्थानीय बाहेकलाई समाधिस्थल प्रयोग गर्न नदिइँदो रहेछ । थप दस्तुर तिरेपछि बल्लतल्ल पाइने भो ।
ती वृद्धाको इच्छा त पूरा भयो । तर त्यसका लागि चुकाउनु पर्‍यो हिथ्रोदेखि आसफोर्डसम्म करिब तीनघण्टा लामो शवयात्रा र सोवापतको चर्को दस्तुर ।
यस घटनाले हिलिङ्डन गोरखा नेपलिज कम्युनिटीलाई नराम्ररी चिमोट्यो । वृद्धावस्थाका गोरखाहरु आफ्नो क्षेत्रमा थपिँदा थिए । जुनसुकै बेला समस्या दोहोरिन सक्थ्यो ।
समाजको बैठकहरुमा सदस्यहरुको दिमाग यो विषयले निकै कसरत गरायो ।
अन्ततः जे त होला भनेर काउन्सिलका नेता, मेयर, काउन्सिलर लगायतसित कुरा राखियो । ‘अलग्गिनका लागि हामीले छुट्टै समाधिस्थल मागेका होइनौँ। हाम्रो सँस्कार धान्नलाई हो’ समाजका प्रतिनिधिहरुको बैठकमा जिकिर रहन्थ्यो ।
काउन्सिलले आयोजना गर्ने हरेक गतिविधिमा समाजको सहभागिता अपूर्व रहँदै आएको छ । काउन्सिलले हरेक साल आयोजना गर्ने कार्निभलमा त नेपाली संस्कृतिको झाँकीले दुई सालयता बाजी मार्दै आएको थियो । पप्पी परेड, पिस वाक, क्यानल सरसफाई सबैमा नेपालीहरुको सक्रियता उल्लेखनीय रहन्थ्यो ।
काउन्सिलभित्र करिब २५ सय देखि ३ हजारको संख्यामा बसोबास गरिरहेका र काउन्सिलका हरेक गतिविधिमा अपरिहार्य झैा भैसकेका गोरखाहरुको कुरा अस्वीकार गर्न काउन्सिललाई पनि सजिलो थिएन । खल्तीमा राखेको चीजजस्तो माग्नासाथ दिइहाल्न त्यति सजिलो पनि थिएन ।
प्रक्रिया शुरु गर्न हस्ताक्षर बुझाउनु पर्ने भयो । समाजले करिब २०० हस्ताक्षर संकलन गरेर काउन्सिलमा दर्ता गर्‍यो । त्यसपछि शुरु भए बैठकका श्रृङ्खलाहरु । काउन्सिलका तर्फबाट सोधिन्थ्यो, ‘बेग्लै समाधिस्थल माग्नुको तिमीहरुको आशय के हो ?’ गोरखाहरुको दाबी रहन्थ्यो, ‘हामीले यो देशलाई कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने देश बनाउन जीउज्यान दियौँ । अहिले हामीलाई हाम्रो परम्परा संस्कार अनुसार अन्त्येष्ठी गर्ने जग्गा दिँदा के हुन्छ ? आखिर मुस्लिमलाई त पहिल्यै दिइसकेका छौ ।’
काउन्सिलको मात्र भर नपरेर समाजले स्थानीय सांसदलाई पनि गुहारे । सांसदले पनि समाजको पक्षमा पत्र लेखिदिए । समाधिस्थल रहेको क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काउन्सिलर, समाधिस्थलका व्यवस्थापक, मेयर, काउन्सिलका नेता, सांसद सबै सकारात्मक बनेपछि अरु के चाहियो र ? समाजका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाइयो । तर बैठक काउन्सिलमा होइन । माग गरिएको चेरी लेन समाधिस्थलमा ।
समाजका प्रतिनिधिहरुलाई समाधिस्थलका प्रबन्धकले भने ‘ल, तिमीहरुलाई बधाई छ । तिमीहरुको माग पूरा भयो ।’ उनले नेपालीहरुका लागि ठाउँ छुट्याइदिने बताउँदै नेपलिज गोरखा सेमेट्रीज लेखिएको सानो बोर्ड तयार गर्न निर्देशन पनि दिए ।
‘हामीले त यति सानो संस्थाले, जानीनजानी अंग्रेजी बुझीनबुझी बैठक बस्दै आएका भूपूहरुको प्रयासले यसरी सफलता पाउला भनेर पत्याएका पनि थिएनौँ’ समाजका सचिव राम्जाली मगरले भने । ‘यतिसम्म पाउनु पनि ठूलै कुरा हो’उनले थपे ।
सो समाधिस्थल हिलिङ्डन काउन्सिलमा बसोबारत नेपाली गोरखाहरुले मात्र प्रयोग गर्न पाउने हुन् कि अन्यत्र बसोबास गर्ने गोरखाहरुले पनि पाउने हुन् भन्ने बारे काउन्सिलले नियम बनाउने छ । तर यति कुरा चाहिा पक्का भएको छ कि सो समाधिस्थल प्रयोग गर्दा अन्यत्रभन्दा बढी शुल्क भने लाग्ने छैन ।
सो काउन्सिलमा अहिले नेपालीहरुको मरिमराउको दर हेर्दा अबको २५/३० वर्षका लागि नेपालीहरुले मृत्युपछि पनि नेपालीहरुकै बीचमा आफूलाई पाउने छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री