
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री समेत रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद नरहने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्राप्ति र अमेरिकी राहदानीका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सांसद पद खारेज गरेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजसालले उक्त निर्णय सुनाएको हो ।
लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । फैसलासँगै सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस मुद्दामा प्रवासमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको पनि गहिरो चासो थियो । बेलायतमा बसोबासरत अधिवक्ता सुरेन्द्र श्रेष्ठ नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार लामिछानेको सांसद पद जानु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको नागरिकता प्राप्तीका लागि रहेको कानुनी अल्झनहरू हटाइनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट शपथ ग्रहण
रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
बेलायतद्वारा अमेरिकालाई सैन्य सहयोग
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषलाई १० करोड पुर्याउने एनआरएनएको लक्ष्य निर्धारण [यस्ता छन् २५ निर्णय]
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निमा लामा ह्योल्मो निर्वाचित
अब नेपालको राजनीतिजस्तै एनआरएनलाई पनि फरक किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष डा हेमराज शर्मा [अन्तर्वार्ता]