
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री समेत रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद नरहने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्राप्ति र अमेरिकी राहदानीका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सांसद पद खारेज गरेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजसालले उक्त निर्णय सुनाएको हो ।
लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । फैसलासँगै सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस मुद्दामा प्रवासमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको पनि गहिरो चासो थियो । बेलायतमा बसोबासरत अधिवक्ता सुरेन्द्र श्रेष्ठ नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार लामिछानेको सांसद पद जानु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको नागरिकता प्राप्तीका लागि रहेको कानुनी अल्झनहरू हटाइनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
दोलखा रोल्वालिङ हिमपहिरो : एक विदेशीसहित ३ जनाको मृत्यु, ५ जनाको उद्धार, ७ अझै बेपत्ता
एनआरएनए महिला विभागद्वारा जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा डायस्पोराको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया
पद सम्हालेको एक वर्ष नपुग्दै बेलायतका लागि नेपाली राजदूत घिमिरे स्वदेश फिर्ता
माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित १० वामशक्तिबीच एकता घोषणा
एनआरएनए बृहत् एकताको अवधारणा अनुमोदन