अन्ततः एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित

काठमाडौँ । अन्ततः प्रतिनिधिसभाले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता बहुमतले पारित गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्याख्यात्मक घोषणासहितको प्रस्ताव पारित गर्न सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सो प्रस्तावलाई ध्वनी मतले पारित गरिएको हो ।

लामो बहस र विवादपछि उक्त सम्झौता आज पारित भएको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणासमेत सदनबाट जारी भएको सुनाउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएको जनाउँदै विरोध जारी राखेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही फागुन १८ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

व्याख्यात्मक घोषणा सकारात्मक
सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) को सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई सांसदहरूले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमसिसी सम्झौताको प्रावधानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा भएको उक्त सम्झौतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले एमसिसीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र पूर्वाधारको विकासका लागि सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले एमसिसीले विश्वका ४६ वटा देशहरूसँग पनि भएको र सम्झौतामा सैने गठनबाट जोडिएको छैन भनी प्रस्ट पार्नुभयो । व्याख्यात्मक घोषणा सकारात्मक भएको उहाँको टिप्पणी छ ।

सांसद प्रेम सुवालले सम्झौताको विरोध गर्दै एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

मातृकाप्रसाद यादवले व्याख्यात्मक घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एमसिसीको अङ्ग बनेको छ भन्नुभयो ।

सांसद डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले एमसिसीका बारेमा गलत भ्रम चिर्नका लागि व्याख्यात्मक घोषणाले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सकारात्मक भएको बताउँदै सो घोषणालाई अमेरिकी पक्षले पनि अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गिरीराजमणि पोखरेलले एमसिसीबारे अझै स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कांग्रेसका सांसद गगन थापाले अहिले एमसिसीबारे विरोध गर्ने दलका नेताहरूले एमसिसीबारे सम्झौतामा सहभागी भएको भन्दै नक्कली राष्ट्रवादी नहुन आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुभएको ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौताका प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । संसद्को आजको पहिलो बैठकमा एमसिसी सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।