काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि अदालतको आदेशानुसार समावेशी बनाउने उद्देश्यले अदालतका सहयोगीमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बारको सोमबार बसेको कार्यसमितिको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको नाम सिफारिश गरेको बारका उपाध्यक्ष राजु खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च बारले यसअघि शुक्रबार बैठक बसेर बारका बहालवाला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र हालै निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नाम सिफारिस गरेको थियो । बारका अध्यक्ष अधिकारी कोरोना सङ्क्रमण भई आइसोलेशनमा रहनुभएकाले पाठकको नाम सिफारिश गरिएको हो ।
बारले ‘अदालतका निष्पक्ष साथी’मा अर्को व्यक्ति पठाउँदा समावेशी पनि हुने भएकाले वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको नाम सिफारिश गरेको उपाध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एमिकस क्युरीका लागि झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । पाठकले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाका लागि एमिकस क्युरीमा पहिलो महिला बन्ने सौभाग्य पाउनुहुने छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनले भने एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम बिहीबार सिफारिश गरिसकेको छ । अदालतको आदेशानुसार यही पुस १९ गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट लिखित जवाफ अदालतमा दर्ता भइसकेको छ । यही पुस २२ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा उक्त विवादमा सुनुवाइ शुरु हुने तय भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
यस्तो चयन हुनेछ एमालेको केन्द्रीय कमिटीको संरचना
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने