काठमाडौँ, ५ वैशाख – यातायात व्यवसायीले मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बोकेको यातायात क्षेत्रलाई सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
विभिन्न यातायात व्यवसायी संघले आज पत्रकार सम्मेलन गरी यातायात व्यवसायीसँग विना छलफल यातायात कार्यविधि निर्देशिका ल्याएर यातायात क्षेत्रलाई अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए ।
सम्मेलनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले मुलुकको झण्डै रु १० खर्ब लगानी रहेको व्यवसायलाई तहसनहस पार्ने खेल भएको बताउनुभयो ।
“व्यवसायीले दोहोरो तेहोरो कर तिर्ने गरे पनि कर तिर्देनन् भन्नु, रुट परमिट दिँदा घुस लिन्छन् भन्नु र सिण्डिकेट लादेका छन् भन्नु आंफैमा हास्यास्पद कुरा हो,”– उहाँले भन्नुभयो ।
महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले यातायात क्षेत्रलाई अलग बनाएर समाजको सहजता र नियमितता हुन नसक्ने बताउनुभयो । “स्वदेशी पुँजीलाई तहसनहस पारेर ठूला पुँजीपतिको बोलवाला कायम गराउने उद्देश्यले कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको हो,”– उहाँले भन्नुभयो ।
महासंघले सरकारको विरोधमा विभिन्न आन्दोलनको कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, यातायातसँग सम्बन्धित नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, प्रदेशमा कोणसभा, फ्रि क्यू छोड्ने, यातायात कार्यालय घेराउ गर्ने र आफ्ना सवारी साधन ग्यारेजमा थन्काउने सम्मका विरोधका कार्यक्रम रहेका छन् ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
साउथ ईष्ट लन्डनमा ‘मिलारेपा’ मञ्चन हुँदै, निर्देशक बुद्धि तामाङ उपस्थित हुने
अमेरिकासँग तत्काल वार्ताको सम्भावना नभएको इरानी कुटनीतिज्ञको भनाइ
एनआरएनए अध्यक्षमा यूके निवासी डा. हेमराज शर्मा निर्विरोध
एनआरएनए निर्वाचनमा सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास
यी हुन् नेकपा र राप्रपाबाट छानिएका समानुपातिक सांसद [सूची]
बेलायतमा काउन्सिलसँगको सहकार्यमा जीआरएनसीले मनायो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता
गोरखा–१ मा रास्वपाका सुधन गुरुङ विजयी
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : समानुपातिकतर्फ एक करोड तीन लाख मतगणना सकियो