
पोखरामा बुधबार प्रदेश–४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक । तस्वीर – हरि बास्तोला, पोखरा, रासस
पोखरा, १४ चैत – प्रदेश नं ४ को मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्न समिति गठन गरेको छ ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले समितिको संयोजकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहनुभएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै समितिका सदस्यमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री र सदस्य सचिवमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव रहनुभएको छ ।
बैठकले विभिन्न समितिमा हेरफेरसमेत गरेको प्रवक्ता बस्नेतले बताउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार आर्थिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङलाई दिइएको छ भने प्रशासन तथा विधेयक समितिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई सदस्यका रुपमा थप गरिएको छ ।
कानून मस्यौदा समितिको सदस्यमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई थपिएको छ भने विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई आमन्त्रित गरिएको छ । आर्थिक विषय जोडिएका विधेयकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र सो मन्त्रालयका सचिव रहनुहुनेछ ।
मुख्यमन्त्रीबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सदस्य रहने प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
राजनीतिक समितिमा भने सबै मन्त्री सदस्यका रुपमा रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
लमजुङको सुन्दरबजारमा भएको मध्यपहाडी लोकमार्गसम्बन्धमा भएको विवाद र गोरखाको धार्चे र भीमसेन गाउँपालिकामा भएको विवाद समाधान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा अभिलेखीकरण गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखरे पठाउने निर्णय गरेको छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
द्वन्द्वका कारण विस्थापन र भोकमरी दुबै बढ्दै : संयुक्त राष्ट्र
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले आगामी १० जुलाईमा स्थापना दिवस मनाउने
एनआरएनए प्रवक्ताको जिम्मेवारी सोम सापकोटालाई
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने