राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न गर्दै कांग्रेसले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाबाट प्रस्तुत व्यवहार गम्भीर’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय खारेज गर्ने मनोविज्ञानले आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गर्नुलाई सुखद शुभारम्भ नभएको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रियसभामा तीन सदस्य मनोनयनका लागि सरकारले आज सिफारिश गरेको निर्णयका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले भने, “अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिश संविधानको धारा, ८६ को उपधारा, २ को ‘ख’ बमोजिम थियो, धारा ८६ को उपधारा २ को ‘क’ सक्रिय भइसक्दा ‘ख’ लाई सक्रिय तुल्याउन संविधानतः स्वाभाविक प्रक्रिया थियो ।”

“संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानको धारा, ६६ को उपधारा, २ ले गरेको प्रस्ट व्यवस्थाअनुरुप सो सिफारिशलाई स्वीकृत गर्नै पर्दथ्यो”, प्रवक्ता शर्माले  थपे, “भिन्न–भिन्न सरकारलाई भिन्न–भिन्न चस्माले हेरेर राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाबाट व्यवहार प्रस्तुत हुनुलाई गम्भीर रुपमा लिँदै संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत यो निर्णय रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।”

कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधान अन्ततः स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरी काँग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले भने “यो निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै लामो संक्रमणकालको अन्त्य भई तुलनात्मक रुपले सहज राजनैतिक वातावरण मुलुकमा स्थापित भएको छ ।”

उनले यस परिस्थितिमा गठन भएको नयाँ सरकारले दिगो शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका सन्दर्भमा सार्थक नेतृत्व गर्न सकोस् भनेर शुभकामना व्यक्त गरे । प्रवक्ता शर्माले भने, “नयाँ सरकारसँगको हाम्रो व्यवहार उसकै निर्णय र शैलीमा निर्भर रहनेमा समेत हामी उत्तिकै प्रस्ट छौँ ।” उनले लामो संक्रमणकाल अन्त्य पछिको नेपाली राजनीतिलाई एकता र हार्दिकतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने प्रधान दायित्व सरकारको नै हो भन्नेमा काँग्रेस प्रस्ट रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

शर्माले हजारौँको बलिदान र लामो संघर्षबाट निर्माण भएको संविधानलाई थप समृद्ध गर्दै अघि बढ्ने सन्दर्भमा जिम्मेवार प्रतिपक्ष दलका नाताले आफूहरु सहयोगी रहने बताउँदै संविधानको ठाडो उल्लंघन जस्ता घटनाप्रति गम्भीर रहँदै यसको रक्षार्थ दृढ रहने स्पष्ट पारे । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिँडारी र डा बिमला पौडेल राईको नाम राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिश गरेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबारै उनीहरुलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेकी छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यसअघिको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीको नाम मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट तीनजना मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।