काठमाडौं–मंगलबार बाम गठबन्धन र मधेशवादी दलहरुले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा २ नं. प्रदेशमा गठबन्धन गर्ने कुराले काठमाडौंको राजनीतिक माहोलमा चर्चा कमायो । उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन विहानै मधेशवादी दलले कांग्रेसलाई २ नं. प्रदेशमा बढार्ने योजनासहित तालमेलका लागि गठबन्धन सामु प्रस्ताव राख्यो ।
जबकी अघिल्लो दिनसम्म मधेशवादी दलका नेताहरु नेपाली कांग्रेससँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा २ नं प्रदेशमा गठबन्धन गर्ने तयारीमा थिए । तर, सिटको संख्या नमिलेपछि कांग्रेसबाट अलि टाढिएका मधेशवादी दलहरुले विहानै बाम गठबन्धनसँग निर्वाचनमा सहकार्यको प्रस्ताव राखे ।
अझ रोचक त के भने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलबीच आंशिक गठबन्धन समेत भएको थियो । मधेशवादी दलका केही नेताहरुलाई जिताउन नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारहरु नै फिर्ता बोलाएको थियो ।
तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आइपुग्दा मधेशवादी दलहरु कांग्रेसलाई छाडेर बाम गठबन्धसम्म गृहकार्य गर्ने प्रयासमा लागे । तर, अन्तिम समयमा त्यो पनि सफल हुन सकेन् ।
बाम गठबन्धन २ नं प्रदेशबाट कांग्रेसलाई बढार्नका लागि ८ सिटमा तालमेल गर्न दुवै पक्ष सहमत थिए । जसका लागि मधेशवादी दलहरुले ६ सिट मागेका थिए भने वाम गठबन्धनले ५ सिट लिन प्रस्ताव गरेको थियो । गठबन्धन गरेपछि फाइदा हुने एक एक सिट बाँडने गरी तयारी भएको थियो ।
तर, त्यो तयारी असफल भएको छ । त्यसको कारण त्यहाँ सिट संख्या कुरा नमिल्दा होइन् । भएको के रहेछ भने मधेशवादी दलहरुले बाम गठबन्धनसँग राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरेर प्रदेशको सीमांकन फेरबदलमा सहयोग गर्ने बाचा मागेका रहेछन् । अनि बाम गठबन्धनका नेताहरुले भने १ सिटका लागि त्यस्तो बाचा गर्न अस्वीकार गरे ।
यही नै बाम गठबन्धन र मधेशवादी दलहरुबीच २ नं. प्रदेशमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेल नहुनुको प्रमुख कारण बन्यो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत
पोखरा विमानस्थल अनियमितताबारे २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निमा लामा ह्योल्मो निर्वाचित
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
बेलायतद्वारा अमेरिकालाई सैन्य सहयोग
बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा चर्काचर्की
यी हुन् प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित ११० सांसदको नाम [सूची]
सुरेश सिंह धामीको उपचारमा नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतको आर्थिक सहयोग
एनआरएनए एकता महाधिवेशनले गैरआवसीय नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँधेको छ : डा. केसी
श्रीलङ्कामा इन्धन सङ्कट, सरकारी कार्यालय बुधबार बन्द रहने