काठमाडौँ, १८ पुस – सरकारले सात वटै प्रदेशको अस्थायी मुकामको खाका तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशको अस्थायी मुकामको खाका तयार पारेको हो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले भौतिक पूर्वाधारका आधारमा ती अस्थायी मुकामको खाका तयार गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश नं १ को विराटनगर, प्रदेश नं २ को जनकपुर, प्रदेश नं ३ को भक्तपुरको ठिमी, प्रदेश नं ४ को पोखरा, प्रदेश नं ५ को दाङ, प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को धनगढी अस्थायी मुकाम तोकिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययनपछि ती ठाउँ उपयुक्त हुने भएपछि मुकाम राख्नका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलको टोलीले प्रत्येक प्रदेशका सबै ठाउँको स्थलगत अध्ययन गरी ती स्थानमा मुकामको प्रस्ताव गरेको हो । ‘टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि ती ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भनेर पठाएपछि हामीले खाका तयार पारेका हौँ’, प्रवक्ता पन्थीले भन्नुभयो, ‘अब आवश्यक अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती प्रस्ताव गरेका मुकामलाई तोक्ने छ ।’
अस्थायी रुपमा तोकिएका ती मुकाम प्रदेश सरकारले पुनः हेरफेर गर्न सक्नेछ । संवैधानिक रुपमा प्रदेश सरकारको दुई तिहाइ बहुमतले तोक्न सक्नेछ । सहसचिव पन्थीले भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारीको उपलब्धता, सञ्चार, साधनको उपलब्धता र विद्युत् आपूर्तिको हिसाबले ती अस्थायी सरकारमुकाम तोकिएको बताउनुभयो ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने