प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा बैठकको तयारी

काठमाडौँ, २४ मंसिर – संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलगत्तै गठन हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको बैठकको तयारीका लागि जोडतोडका साथ लागिरहेको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संघीय संसदका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको तथा संविधानअनुसार संसदीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि एउटा संघीय संसद सचिवालय रहने तथा त्यसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सचिवालय र राष्ट्रियसभा सचिवालको व्यवस्था हुने व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले रासससँगको कुराकानीमा जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका लागि सदस्यहरू निर्वाचित भई आएपछि बैठक सञ्चालनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कक्ष मर्मत संभारका लागि संसद सचिवालय जोडतोडका साथ काम गरिरहेको र मेच, टेबुल तथा माइकको मर्मत कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाको कक्षका लागि केही संरचना बनाउनुपर्ने र थप मर्मत संभार गर्नुपर्ने भएकाले यस कक्षको निर्माण भने केही ढिलाई हुने डा गौतमले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि आवश्यक सामान खरिदका लागि टेण्डर आह्वान भइसकेको र जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रियसभा तयारी गर्नका लागि काम थालिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

संघीय संरचनाअन्तर्गत केन्द्रमा एक संघीय संसद तथा सात प्रदेशमा सातवटा प्रदेशसभा रहने संविधानमा व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रदेश सभा रहने प्रावधान छ ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा र २० दिनभित्र प्रदेशसभा बोलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

डा गौतमले प्रदेशसभाका लागि प्रदेशसभा भवन, सचिवालय भवन, संसदीय दलको कार्यालय, विभिन्न समिति बस्नका लागि कक्षहरू तथा एउटा पुस्तकालय आवश्यक पर्ने संसद सचिवालय आफूले गरेको अध्ययनका क्रममा देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

संघीय संसद बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुने र प्रदेशसभाको हकमा नेपाल सरकारले प्रदेशसभा केन्द्र तोकेपछि सोही स्थानमा तयारी सम्पन्न गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

संघीय संसद तथा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि वार्षिक रु दुई अर्ब ५५ करोड खर्च हुने अनुमान सचिवालयले गरेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

कर्मचारीको हकमा प्रदेश सभाका लागि सरकारले नै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संसद सचिवालयको धारणा रहेको छ । संचिवालयले सात प्रदेशका लागि ३५० कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान सचिवालयको अध्ययनमा देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

संसद सचिवालयसँग हाल कुल ३५० जनशक्ति भएकाले समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीबाहेक आवश्यक थप कर्मचारी काज, समायोजन, लोक सेवा आयोग, अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारीको भर्ना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।