
दाङको तुलसीपुरमा मंगलबार बम प्रहारबाट मृत्यु भएका तुलसीपुर–१२ क्वाङीका म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीप्रति श्रद्धान्जलि अर्पण गर्दै दाङका प्रजिअ गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ । तस्वीर – नारायणी रजौरे, दाङ, रासस
दाङ, १४ मंसिर – दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले विस्फोटमा परी मृत्यु भएका म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीका परिवारलाई रु २५ लाख राज्यले राहतस्वरुप उपलब्ध गराउने बताउनुभएको छ ।
तुलसीपुर उपमहनगरपालिका–१२ क्वाङ्गीस्थित चौधरीको निवासमा श्रद्धाञ्जलि दिन पुग्नुभएका प्रजिअ श्रेष्ठले त्यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
बीमावापतको रु १५ लाख र राज्यले राहतस्वरुप उपलब्ध गराउने रु १० लाखसमेत गरी रु २५ लाख रकम पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ थियो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि देशभर ९६ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना भएको भए पनि चौधरी पहिलो सहिद भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विनोदकी पत्नी १९ वर्षीया अञ्जना चौधरीलाई रोजगारको व्यवस्था तथा उहाँकी डेढ वर्षीया छोरी प्रमिसाको अध्ययनको व्यवस्थापन गरिनेछ भन्नुभयो ।
त्यस्तै संघीय प्रहरी इकाइका कार्यालयका प्रमुख एसएसपी दिलीपबहादुर चौधरीले कर्तव्य पालनका सिलसिलामा मृत्युवरण गरेका विनोदलाई राज्यको नियमअनुसार पाउने सबै सुविधा प्रदान गर्न भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
चौधरी परिवारलाई ५ नं प्रदेश प्रहरी प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक मधुप्रसाद पुडासैनीले किरिया खर्चका लागि व्यक्तिगतरुपमा प्रदान गरेको रु २५ हजार नगद र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको तर्फबाट एसपी दुर्गा सिंहले नगद रु २५ हजार गरी रु ५० हजार प्रदान गरिएको थियो ।
त्यसैगरी श्रद्धाञ्जलि दिन पुगेका तुलसीपुर उमपहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट किरिया खर्चबापत रु २५ हजार र चौधरीकी डेढ वर्षीया छोरी प्रमिसा चौधरीको कक्षा १२ सम्मको सम्पूर्ण पढाई खर्च व्यहोर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
बम विष्फोटमा परी मृत्युवरण गरेका चौधरीको आज बबई नदीमा अन्तिम दाहसंस्कार गरिएको छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त