निर्वाचन अनुगमनका लागि ७५ सहसचिव खटिए

काठमाडौँ, ५ मंसिर (रासस) – निर्वाचन आयोगले मंसिर २१ गते दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अनुगमनका लागि नेपाल सरकारका ७५ जना सहसचिवलाई खटाएको छ ।

अनुगमन टोली प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुभएका सहसचिवले भोलि मंसिर ७ देखि २३ गतेसम्म तोकिएको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा समन्वय र सहजकर्ताको समेत भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले उहाँहरुलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने जो कसैलाई पनि ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । उहाँहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीसँग समन्वय गरेर काम गर्नु हुनेछ ।

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा तटस्थ भूमिकामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग पनि सम्पर्क र समन्वय गर्ने सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ । अनुगमनमा खटिने टोली प्रमुखका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरणको शुभारम्भ गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन अनुगमनमा खटिनुभएका प्रमुखहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुख अनुगमनकर्ताहरुलाई निर्वाचन आयोगले धरै अधिकार प्रदान गरी शक्तिशाली बनाएर पठाइएको छ, निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र बनाउन तटस्थ भएर काम गर्न र निर्वाचनमा आउने समस्या भरसक त्यही समाधान निकाल्ने प्रयास गर्नुहोला ।”

निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले निर्वाचनमा सरकारी सामग्रीको दुरुपयोग र तडकभडक नहोस्, थोरै खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले खटाइएका अनुगमनकर्ताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न जिल्लास्तरमा समन्वय र सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा आयोगको सम्बन्ध सेतुका रुपमा काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

निर्वाचन आचारसंहिता भनेको कानुनी विषय भए पनि व्यक्तिको नैतिकता, सदाचार र लोकतन्त्रप्रति सम्बन्धित व्यक्ति कति प्रतिबद्ध छ भन्ने निर्भर गर्ने कुरा भएको बताउँदै उहाँले मुख्य अनुगमनकर्ताको जिम्मेवारीमा रहनेले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने सवालमा कठोर बन्न निर्देशन दिनुभयो ।

आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले आगामी निर्वाचनलाई सफल तुल्याउन स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण, अवलोकन, विश्लेषण, समस्या पहिचान र समाधानको उपायसहित थलोमै सुल्झाउन आयोगको दूतका रुपमा सहजीकरण र समन्वय गर्न निर्देशन दिनुभयो ।