
स्थानीय निकायको चुनावको विरोधमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनद्वारा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेताहरु । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस
काठमाडौँ, ३ वैशाख । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागेको जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
मोर्चा र गठबन्धनले सरकारले आफूसँग भएका सहमति र सम्झौता विपरीत संविधान संशोधन दर्ता गराएको आरोप लगाउँदै मसाल जुलुसदेखि आमहडतालसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
मोर्चा र गठबन्धनले आज यहाँ संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुसलमान, दलित, सीमान्तकृतलगायत समुदायका माग सम्बोधन गरी संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले सङ्घीयता, राष्ट्रिय पहिचान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरणलगायत विगतमा प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्न आन्दोलनमा जान बाध्य भएको जिकिर गर्नुभयो ।
संयोजक यादवले सङ्घीय संरचनालगायत विषय सम्बोधन गरी सर्वप्रथम सङ्घीय संसद् र प्रादेशिक विधायिकाको निर्वाचन गराउनुपर्ने माग गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारको मातहत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र, गाउँपालिका, नगरपालिकासहित स्थानीय तहको निर्वाचन गरिनुपर्दछ ।’
मोर्चा र गठबन्धनका जुलुस, आमसभा, आमहडताललगायत कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन् । सरकारले यही वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । निर्वाचनका लागि आयोगले यही वैशाख १६ गतेदेखि उम्मेदवारी दर्तालगायत कार्यक्रम तय गरेको छ ।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने निर्णयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको आपत्ति
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ