काठमाडौँ, १० कात्तिक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम वितरणका लागि समय तोकेर सञ्चालन गरिएको ४५ दिने अभियान सन्तोषजनक भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको अध्यक्ष रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालको सभापतित्वमा आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा भूकम्पबाट प्रभावित १७ जिल्लामा छिटो सर्वेक्षण गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई परिचालन गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
“भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लाको सर्वेक्षण, प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण, पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनःनिर्माण, गुनासो सम्बोधन, गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन, बस्ती स्थानान्तरण लगायतका विषयमा समय तालिका बनाएर संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकेर काम अघि बढाइनुपर्छ”– प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले पुनःनिर्माणमा खटिने जनशक्तिलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नेगरी प्रस्ताव पेस गर्न अर्थ मन्त्रालय, प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो ।
प्राधिकरणलाई अहिलेसम्म रु २३ अर्ब बजेट निकासा बढाउने सम्बन्धमा पनि छलफल गरिएको बैठकपछि समितिका उपाध्यक्ष एवम् नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले सञ्चारकर्मीलाई बताउनु भयो ।
“पुनःनिर्माणको कामलाई बजेट अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणका बीचमा समन्वय हुनुपर्छ, यस विषयमा बिहीबारको बैठकमा थप छलफल हुनेछ”– उहाँले भन्नुभयो ।
नेता रावलले पुनःनिर्माणको कामलाई सामान्य अवस्थामा जसरी नलिन र पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना ऐनको भावना एवम् मर्मअनुरुप थप स्रोतसाधन परिचालन गरी युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले पुनःनिर्माणको कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन करार गरी उपलब्ध स्रोत साधनअनुरुप अतिरिक्त सुविधा दिई कार्यालय समय बाहिर पनि कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन बृहत् नीति तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताउनु भयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक थप रु २० अर्ब ८१ करोड स्वीकृत गरेको जानकारी दिँदै पुनःनिर्माणका लागि रकमको समस्या नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जग्गासम्बन्धी समस्या, अति जोखिमपूर्ण बस्तीमा परेका लाभग्राहीको पुनर्वाससम्बन्धी समस्याको गुनासो व्यवस्थापन नुहँदासम्म ११ जिल्लाका पाँच लाख ३३ हजार पीडितमध्ये बाँकी रहेका घर धनीसँग अनुदान सम्झौता गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।
“यो समस्या समाधान गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ, काठमाडौँ उपत्यकामा पहिचान भएका घरधनीको नामावली प्रकाशन गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले एक महिनाअघि भएको निर्देशक समितिको बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाकाबारेमा जानकारी गराउनुभयो ।
तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले प्रभावित १७ जिल्लाका सूचना अधिकारीको दुईदिने अनुशिक्षण कार्यक्रम गरिएकाले सर्वेक्षण सुरु गरेको ४५ दिनमा काम सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
बैठकमा पेस भएका विषयमा छलफल हुनेक्रम जारी रहेकाले बैठक बिहीबार अपराह्न ३ बजेसम्मलाई स्थगित गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
