काठमाडौँ, २ फागुन । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुँदै आएका अधिकांश ठूला होटलले सवारी घरजग्गा कर तिरेका छैनन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर नबुझाउने ठूला होटललाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेपछि केहीले व्यवसायी कर तिरे पनि सवारी र घरजग्गा घर कर भने तिरेका छैनन् । महानगरपालिकाका राजस्व माहाशाखा प्रमुख महेश काफ्लेले लामो समयसम्म कर तिर्न आलटाल गरेपछि कारबाही गर्न सुरु गरेको बताए ।
“प्रक्रिया सुरु गरेपछि केही होटलले कर तिरे पनि अधिकांशले तिर्न आलटाल गरिरहेका छन्” उनले भने । होटलहरू ह्यायात, एभरेष्ट, रयाडिसन, शङ्कर, साङ्ग्रिला, मल्ल, र याक एण्ड यतिले अहिलेसम्म सवारी र घरजग्गा कर तिरेका छैनन् । व्यावसायिक कर मात्र तिरेका छन् ।
महानगरपालिकाभित्र रहेको सोल्टी होटलले भने सबै किसिमको कर तिरिसकेको छ भने अन्नपूर्ण होटलले सवारी करबाहेक अन्य सबै तिरेको छ । ठूला होटलले वार्षिक करिब रु १० लाखदेखि रु १२ लाखसम्म कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया मापदण्ड अनुरुपका होटलमा पार्किङको सुविधा, पौडी पोखरी, पाहुना बस्ने स्थान, बगँैचालगायतको सुविधा आवश्यक पर्छ ।
पछिल्लो समय कर बुझाउने करदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । तर ठूला होटलले अझै पनि सहज तरिकाले कर तिर्न मानेका छैनन् । समयमा कर नबुझाउनेलाई महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा १६५ (२) बमोजिम चलअचल सम्पत्तिको रोक्का गर्ने, नवीकरण नगर्ने, फोहोर नउठाउने, व्यापार व्यवसायमा सिलबन्दी, तालाबन्दी वा रोक्का गर्ने तथा महानगरपालिकाअन्तर्गत हुने कामकाजका लागि सिफारिस नगर्नेलगायतका कारबाही गर्ने प्रावधान छ ।
पटक पटक कर तिर्नका लागि पत्र पठाउने, सूचना प्रकाशित गर्ने तथा नभए कारबाही गर्ने र त्यति गर्दा पनि नतिरेमा तालाबन्दीसमेत गर्ने प्रमुख काफ्लेले बताउनुभयो । खासगरी राजनीतिक पहुँच र राजनीतिक संरक्षण भएका व्यक्ति र उच्च पदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले नै कर तिर्नुपर्नेमा बुझेर पनि नबुझे झै गरेर कर छल्ने गरेको उनले बताए । तिनुपर्ने समयभित्रै कर नतिरेको खण्डमा बर्सेनि १० प्रतिशतको दरले जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त