
सिंहदरबारमा आज भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संयन्त्रका संयोजक एवम् एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत सत्तारुढ दलका नेताहरु । तस्विर ः भीष्मराज ओझा, रासस
काठमाडौँ, १७ माघ । सरकारमा सामेल दलहरुबीचको एकतालाई कायम राख्दै मुलुकमा आइपरेका समस्यालाई हल गर्ने निष्कर्षमा सत्तारुढ दलहरु पुगेका छन् ।
सिंहदरबारमा आज साँझ बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले सरकारमा सहभागी दलहरुबीचको एकता कायम राख्ने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि पनि सरकारको क्रियाशीलता सकारात्मक उद्देश्यका लागि नै केन्द्रित रहेको निष्कर्ष समेत बैठकले निकालेको छ ।
बैठकपछि रासससँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषय, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, सरकारको क्रियाशीलतालगायतका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अप्ठ्यारो र असहज अवस्थामा पनि सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेको तर सोचेजति प्रगति हुन नसकेका कारण जनतामा निरासा फैलनसक्नेतर्फ ध्यान दिँदै थप क्रियाशील बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
यस्तै एकीकृत नेकपा(माओवादी)का महासचिव कृष्णबहादुर महराले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक नियमित राखेर जनताको पक्षमा अधिकभन्दा अधिक काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधानको पहिलो संशोधनपछि पनि मधेसवादी दलले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने र कसरी उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । वार्ता र संवादमार्फत मधेसवादी दलका मागलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरुले उठाएका जायज विषयलाई राजनीतिक संवादबाट नै हल गर्ने विषयमा मतैक्य भएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकट भविष्यमा गर्न लाग्नु भएको भारत भ्रमणको क्रममा राष्ट्रिय हितलाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत बैठकले सुझाव दिएको छ ।
भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानमा धक्का हुने खालको कुनै पनि निर्णय नगर्न र मुलुकका तमाम् समस्यालाई हल गर्न राष्ट्रिय सङ्कल्प कायम गर्नुपर्नेमा समेत बैठकले जोड दिएको महासचिव महराले जानकारी दिनुभयो ।
संयन्त्रको बैठक लामो समय बस्न नसक्दा सत्तारुढ दलकै बीचमा कतिपय विषयमा मतैक्य हुन नसकेको भन्दै संयन्त्रको बैठकलाई नियमित बनाउने विषयमा समेत सहमति भएको छ ।
बैठकमा सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेताको सहभागिता थियो ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?