
कृषि विकास मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कृषि विकासमन्त्री हरिवोल गजुरेललगायत । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस
काठमाडौँ, १३ माघ । एक महिनाअघि २७ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरेको कृषि विकास मन्त्रालयले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तथा विस्तृत कार्यसञ्चालन योजनालाई अघि बढाएको छ ।
सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्र २०७२ समेतका आधारमा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सो योजना ल्याइएको यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
कृषि विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय कृषि विकास कार्यान्वयन समिति गठन गरी कार्य अघि बढाइएको, राष्ट्रिय किसान आयोग गठन प्रक्रिया गर्ने तयारी भएको, तीन हजार गाउँपालिकामा एक एक कृषि पशु प्राविधिज्ञको व्यवस्था गर्ने तयारी भएको बताइयो ।
भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लामा बीउबिजन तथा कृषि औजार वितरण गरिएको छ । यसैगरी, रासायनिक मल एक लाख १९ हजार ५३२ मेट्रिक टन, प्राङ्गारिक मल ७११ मेट्रिक टन, उन्नत बीउबिजन चार हजार ४५४ मेट्रिक टन बिक्री वितरण भइसकेको सो अवसरमा बताइएको थियो ।
कृषि विकासमन्त्री हरिबोल गजुरेलले नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका साथै कृषि विकास मन्त्रालयको विभाजनले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताउँदै किसानले चाहेबमोजिमको उन्नत बीउ तथा रासायनिक मल बिक्री वितरणमा समस्या परेको र मिल्क होलिडे न्यून गर्न पनि कठिनाइ भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले बाँझो जमिन प्रयोगमा ल्याउन र आपूर्ति मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन काम अघि बढाइएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले किसानलाई प्रोत्साहन दिन उनीहरुको योगदानका आधारमा सहभागितामूलक ‘पेन्सन’ दिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने