काठमाडौँ, ११ माघ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)को तदर्थ समिति गठनबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले राखेपले क्यानको निर्वाचित समितिलाई काम नदिई अर्काे तदर्थ समिति गठन गरेकोमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले क्यान तदर्थ समितिको काम रोकको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
निर्वाचनबाट आएको कमिटीलाई काम गर्न नदिएको भन्दै चतुरबहादुर चन्द अध्यक्ष रहेको पक्षले गत पुस २८ गते राखेपलाई विपक्षी बनाई अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
मङ्सिरमा क्यानको साधारणसभा गरेर चन्द नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो तर राखेपले सो कार्यसमिति अवैध भन्दै पुनः रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय क्यानको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त