काठामाडौँ, ११ माघ । थारु कल्याणकारिणी सभाले शनिबार भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधनले थारु समुदायको माग सम्बोधन नभएको जनाएको छ ।
सभाले विज्ञप्तिमार्फत आदिवासी थारु समुदाय आजसम्म राज्यको कुनै पनि अङ्ग, निकाय र तहमा सहभागिता हुनबाट वञ्चित रहेको जनाएको छ । “राज्यको मूल प्रवाहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हेतु थारुको जनसङ्ख्याको अनुपात र छुट्टै पहिचान खुल्ने गरी आरक्षण निर्धारण गर्ने प्रमुख हाम्रो माग हो तर माघ ९ गते भएको संशोधनले थारु र थरुहट आन्दोलनको मूल मर्म र मागलाई सम्बोधन गरेको छैन” सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सभाले थरुहट थारुवानको बस्ती सहितको स्वायत्त थरुहट प्रदेशको सुनिश्चित्तताका लागि थरुहट आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने