काठामाडौँ, ११ माघ । थारु कल्याणकारिणी सभाले शनिबार भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधनले थारु समुदायको माग सम्बोधन नभएको जनाएको छ ।
सभाले विज्ञप्तिमार्फत आदिवासी थारु समुदाय आजसम्म राज्यको कुनै पनि अङ्ग, निकाय र तहमा सहभागिता हुनबाट वञ्चित रहेको जनाएको छ । “राज्यको मूल प्रवाहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हेतु थारुको जनसङ्ख्याको अनुपात र छुट्टै पहिचान खुल्ने गरी आरक्षण निर्धारण गर्ने प्रमुख हाम्रो माग हो तर माघ ९ गते भएको संशोधनले थारु र थरुहट आन्दोलनको मूल मर्म र मागलाई सम्बोधन गरेको छैन” सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सभाले थरुहट थारुवानको बस्ती सहितको स्वायत्त थरुहट प्रदेशको सुनिश्चित्तताका लागि थरुहट आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ ।
ग्यास टर्मिनल विस्फोटले कतारमा सङ्कट : कम्तीमा ५४ घाइते, १८ जना अझै बेपत्ता
विश्वकप फुटबलः साउदी अरेबियामाथि स्पेनको जित
नेपाली समाज नटिङ्घम यूकेले आगामी २७ जुलाईमा चौंथो मिडल्याण्ड नेपाली मेला आयोजना गर्ने
बेलायतका प्रधानमन्त्री स्टार्मरमाथि पद छोड्न राजनीतिक दवाव, राजीनामा घोषणाको अपेक्षा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन भरतपुरमा उद्घाटन