काठामाडौँ, ११ माघ । थारु कल्याणकारिणी सभाले शनिबार भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधनले थारु समुदायको माग सम्बोधन नभएको जनाएको छ ।
सभाले विज्ञप्तिमार्फत आदिवासी थारु समुदाय आजसम्म राज्यको कुनै पनि अङ्ग, निकाय र तहमा सहभागिता हुनबाट वञ्चित रहेको जनाएको छ । “राज्यको मूल प्रवाहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हेतु थारुको जनसङ्ख्याको अनुपात र छुट्टै पहिचान खुल्ने गरी आरक्षण निर्धारण गर्ने प्रमुख हाम्रो माग हो तर माघ ९ गते भएको संशोधनले थारु र थरुहट आन्दोलनको मूल मर्म र मागलाई सम्बोधन गरेको छैन” सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सभाले थरुहट थारुवानको बस्ती सहितको स्वायत्त थरुहट प्रदेशको सुनिश्चित्तताका लागि थरुहट आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ ।
लामिछाने, श्रेष्ठ र सिंहलाई एनएलडीसी पुरस्कार दिइने
को हुन् बादी समुदायबाट पहिलो मन्त्री बन्न सफल सीता ?
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
ओली र लेखकलाई रिहा गर्न प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समितिको माग
गोर्खा ‘ट्रेल ब्लेजर’को उपाधि थापा र तामाङलाई
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निमा लामा ह्योल्मो निर्वाचित
चार भन्ज्याङ तमु समाज यूकेको १६औँ च्यारिटी डिनर नाइट सम्पन्न
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीको समस्याबारे एनआरएनए र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच छलफल
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत