नयाँ युगको प्रारम्भ 

काठमाण्डौं । संविधानसभामार्फत नेपाली जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको नेपालको संविधान, २०७२ आइतबार जारी भएपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको छ । विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा यो घटनालाई लिइएको छ । प्रमुख राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३, विभिन्न समयमा विभिन्न पक्ष र समूहसँग भएको सहमति तथा सम्झौताका आधारमा अगाडि बढ्दै आएको नेपालको संविधान लेखन प्रक्रियाले पूर्णता पाएको हो ।

अघिल्लो संविधानसभाले संविधान जारी नगरीकन २०६९ साल जेठ १४ गते मध्यरातमा विघटन भएपछि अन्योलमा फसेको नेपालको राजनीति प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा २०६९ फागुन ३१ गते भएको ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत अगाडि बढ्यो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न गरियो ।

विसं २०७० माघ ८ गते बसेको संविधानसभाको बैठकले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसकी समय केही लम्बिए पनि अन्ततः नेपाली जनताको विजय भएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न गत्यावरोध भइरहेको अवस्थामा गत वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पले नेपालका विभिन्न सिद्धान्त बोकेका र तीनतिर फर्केका राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याउन ठूलो योगदान पुरयाएको थियो ।

संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने फ्रान्स पहिलो मुलुक भएजस्तै नेपाल संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने कान्छो मुलुक बनेको छ । यसअघि सन् २०१४ मा ट्युनिसियामा संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको थियो । विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह तथा राजनीतिक दर्शनलाई पर सारेर मुलुक र जनताको हितका खातिर प्रमुख राजनीतिक दलले १६ बुँदे सहमतिमार्फत संविधान लेखनको कामलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुरयाउने काम गरेका थिए । गत जेठ २५ गते भएको सो सहमतिका आधारमा अगाडि बढेको संविधान लेखन प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ ।

आइतबार घोषणा भएको ३०८ धारा, ३५ भाग, ९ अनुसूचीमा विभक्त संविधानले खासगरी नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रसहित पहिलो पटक सात प्रदेश रहने सङ्घीयताको स्पष्ट खाका कोरेको छ । मुलुकको मूल कानुन मानिएको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहने व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको छ ।

राष्ट्र शीर्षकमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनिएको छ । नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने नयाँ संविधानको धारा ४ मा उल्लेख छ । नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्र भाषा मानिएको छ ।

नयाँ संविधानमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभाको व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय निकायलाई पनि अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । जनताका प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भई समतामूलक समाज निर्माण गर्ने व्यवस्थालाई प्रस्तावनाले समेटेको छ । नेपालको संसदीय प्रणालीका सम्बन्धमा देखिएका विकृति र राजनीतिक अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसखालको प्रस्ताव गर्दा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा विभिन्न नयाँ आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी भएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । गत भदौ ३० गते संविधानसभाका कुल ५०७ सभासद्ले सदस्यले पारित गर्नुभएको संविधानलाई ५३७ जनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यही असोज १ गते संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुभएको थियो ।

नयाँ संविधानअनुसार मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ । नयाँ संविधानले परिमार्जित संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दै संवैधानिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ ।