
लन्डन । बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुने बीसीसी (ब्रिटिश चेम्बर्स अफ कमर्स) ले जनाएको छ । नोभेम्बरमा जारी बजेटले अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय गति थप्ने अपेक्षा नगरेको जनाइएको छ ।
बीसीसीका पूर्वानुमानअनुसार, सन् २०२६ मा बेलायतको कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) १.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिएको छ, जुन सन् २०२५ को १.४ प्रतिशत वृद्धिदरभन्दा कम हो । व्यवसायिक लगानी पनि कमजोर रहने अनुमान गरिएको छ; २०२५ मा तीन प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमानित लगानी सन् २०२६ मा मात्र ०.९ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ ।
व्यापार वृद्धिदर पनि सुस्त रहने अपेक्षा गरिएको छ । निर्यात वृद्धिदर तीन प्रतिशतबाट घटेर १.८ प्रतिशत र आयात वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतबाट १.४ प्रतिशतमा सीमित रहने देखिएको छ । औसत आम्दानी क्रमिक रूपमा बढ्नेछ भने बेरोजगारी दर ५.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना छ । लागत दबाब, कम उत्पादकता र सीमित उत्पादनले कम्पनीहरूको भर्ती क्षमता सीमित गर्नेछ ।
तर ढिलो तलब वृद्धिले र सुस्त श्रम बजारले मुद्रास्फीतिमा केही हदसम्म नियन्त्रण ल्याउने बीसीसीले जनाएको छ । बीसीसीका अनुसन्धान प्रमुख डेभिड भारियरले भन्नुभयो,“बेलायतको अर्थतन्त्र कम गतिमा अघि बढिरहेको छ र यसले वित्तीय तथा राजनीतिक क्षेत्रमा चुनौती ल्याउनेछ । साना र मध्यम आकारका व्यवसायका लागि सन् २०२६ चुनौतीपूर्ण रहनेछ, लगानी र निर्यात वृद्धिमा कठिनाइ आउँछ ।”
बीसीसी आर्थिक सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष विक्की प्राइसले थप्नुभयो,“बजेटले आवश्यक वृद्धिकारक उपाय समेटेन भने व्यवसायहरूले अर्को वर्ष पनि चुनौतीपूर्ण परिस्थितिसँग जुध्नुपर्नेछ । बेरोजगारी बढ्दा उपभोक्ता खर्च घट्नेछ र कम्पनीहरूले थप कठिनाइ भोग्नुपर्नेछ ।”
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
नागरिकता र मताधिकारबारे गृहमन्त्री अर्याललाई सीएनसीबीजी युके र भूपूसैकस नेपालको ज्ञापनपत्र
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा