
लन्डन । बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुने बीसीसी (ब्रिटिश चेम्बर्स अफ कमर्स) ले जनाएको छ । नोभेम्बरमा जारी बजेटले अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय गति थप्ने अपेक्षा नगरेको जनाइएको छ ।
बीसीसीका पूर्वानुमानअनुसार, सन् २०२६ मा बेलायतको कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) १.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिएको छ, जुन सन् २०२५ को १.४ प्रतिशत वृद्धिदरभन्दा कम हो । व्यवसायिक लगानी पनि कमजोर रहने अनुमान गरिएको छ; २०२५ मा तीन प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमानित लगानी सन् २०२६ मा मात्र ०.९ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ ।
व्यापार वृद्धिदर पनि सुस्त रहने अपेक्षा गरिएको छ । निर्यात वृद्धिदर तीन प्रतिशतबाट घटेर १.८ प्रतिशत र आयात वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतबाट १.४ प्रतिशतमा सीमित रहने देखिएको छ । औसत आम्दानी क्रमिक रूपमा बढ्नेछ भने बेरोजगारी दर ५.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना छ । लागत दबाब, कम उत्पादकता र सीमित उत्पादनले कम्पनीहरूको भर्ती क्षमता सीमित गर्नेछ ।
तर ढिलो तलब वृद्धिले र सुस्त श्रम बजारले मुद्रास्फीतिमा केही हदसम्म नियन्त्रण ल्याउने बीसीसीले जनाएको छ । बीसीसीका अनुसन्धान प्रमुख डेभिड भारियरले भन्नुभयो,“बेलायतको अर्थतन्त्र कम गतिमा अघि बढिरहेको छ र यसले वित्तीय तथा राजनीतिक क्षेत्रमा चुनौती ल्याउनेछ । साना र मध्यम आकारका व्यवसायका लागि सन् २०२६ चुनौतीपूर्ण रहनेछ, लगानी र निर्यात वृद्धिमा कठिनाइ आउँछ ।”
बीसीसी आर्थिक सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष विक्की प्राइसले थप्नुभयो,“बजेटले आवश्यक वृद्धिकारक उपाय समेटेन भने व्यवसायहरूले अर्को वर्ष पनि चुनौतीपूर्ण परिस्थितिसँग जुध्नुपर्नेछ । बेरोजगारी बढ्दा उपभोक्ता खर्च घट्नेछ र कम्पनीहरूले थप कठिनाइ भोग्नुपर्नेछ ।”
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
द्वन्द्वका कारण विस्थापन र भोकमरी दुबै बढ्दै : संयुक्त राष्ट्र
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले आगामी १० जुलाईमा स्थापना दिवस मनाउने
एनआरएनए प्रवक्ताको जिम्मेवारी सोम सापकोटालाई
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने